खोज

मङ्सिर १०, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सबै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्यमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न लागेको बताएका छन् । 

उनले भने– “निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले राजनीतिक दलसित संवाद गरिरहेको छ, सहमति जुट्नासाथ मिति घोषणा हुन्छ, संविधान कार्यान्वयनका गर्न निर्वाचनको विकल्प छैन ।” 

व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री निधिले सरकारका तर्फबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै समितिमा विचाराधीन तीनवटा विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रहसमेत गरे । 

समितिमा निर्वाचनसित सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । संविधानमा २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद् (तीन तह) को निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

ती विधेयकमाथि समितिको बैठकमा सांसदहरुले सुझाव दिने क्रम जारी रहेको छ । गृहमन्त्री निधिले भने– “तपाईंहरु समितिबाट छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनसँग सम्बन्धित ती विधेयकलाई पारित गरिदिनुहोस्, सरकार निर्वाचनको मिति घोषण गर्न आतुर छ ।” 

सो अवसरमा सांसदहरुले तीनवटा विधेयकलाई समितिबाट पारित गराउनु पूर्व तीनवटा उपसमिति गठन गरी अध्ययन गर्न सुझाव दिएका थिए । उनिहरुले विधेयकमा निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन, थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न र निर्वाचनलाई मितव्यी बनाउन सुझाव  राखेका थिए । 

यसरी आफ्नो धारणा राख्नुहुनेमा डा गङ्गालाल तुलाधर, युवराज ज्ञवाली, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, महेन्द्रबहादुर शाही, रामकृष्ण यादव, शिवलाल थापा, श्यामप्रसाद ढकाल, विशाल भट्टराई, रेखा शर्मा, लोकमणि ढकाल, रामेश्वर फुयाँल, रवीन्द्रप्रताव शाह र शेषनाथ अधिकारी रहेका थिए । 

बैठकमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदाको भावना विपरीत विधेयकका मस्यौदा आएकोमा गुनासो राखे । आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयकमा सरकारको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको थियो । 

अहिले समितिमा छलफल रहेको विधेयकको मस्यौदामा आयोगको सल्लाहमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।