खोज

मङ्सिर १०, पोखरा  । बिप्लव माओवादीद्धारा विभिन्न ८ बुंदे माग राख्दै कास्कीको सार्दीखोलामा निर्माणाधिन मन्दिकीनी हाइड्रोपावर बन्द गराएको छ । 

बिप्लव नेतृत्वको माओवादी पश्चिम कमाण्ड कास्कीले सार्दीखोलामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ४ मेघावाटको मन्दिकिनी हाइड्रोपावर बन्द गराएको हो ।

 बिप्लव माओवादीको टोलीले शुक्रबार विभिन्न ८ बुदे मागपत्र समेटिएका पर्चा हाइड्रोपावर निर्माण स्थलमा नासेर जनताको माग सम्बोधन नगरिकन हाइड्रोपावर निर्माण कार्य अगाडी वढाए विभिन्न कारवाही अगाडी वढाउने चेतावनी दिएको छ । 

स्थानिय जनसमुदाय र बिप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरुको उपस्थिती गरी माओवादीले हाइड्रोपावर बन्द गराउदै बिप्लव माओवादी कास्कीका सचिवालय सदस्य परिवर्तनले जनताको माग सम्बोधन नगरी सञ्चालनमा ल्याए माओवादीले प्रतिवाद गर्ने उनले वताए ।

८ बुदे मागपत्रमा हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीय स्रोत साधनको कर नतिरी प्रयोग गरेको, स्थानीय जनतालाई रोजगारमा नराखेको, स्थानीय जनता र गा.बि.स संग छलफल नगरी केन्द्रमा घुस खुलाएर प्रोजेक्ट सन्चालन गरेको , सार्दिखोला लगाएतको प्रभावित गाबिसलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा र मुनाफाको २५ प्रतिशत स्थानीय जनतालाई बितरण गर्ने कुरामा लिखित सहमती नगरेको लगायतका बुंदाहरु समेटिएको बिप्लव माओवादी पश्चिम कमाण्डका इन्चार्ज सुजन बिकले जानकारी दिए ।

 मन्दकिनी हाइड्रोपावरलाई कार्वाही गर्नुको कारण हेर्नुस बुदागत रुपमा मन्दकिनी हाइड्रोपावर सार्दीखोला माथि कार्वाही किन ?

 यस्तो छ  ८ बुदे मागपत्र

१. हाईड्रोपावर सञ्चालनको लागि स्थानीय निकाय संग अनुमति नलिइ कार्य सञ्चालन गरेको ।

२. हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट आवश्यक पर्ने कागजात तथा रिपोर्ट जनताको विचमा सार्वजनिक नगरेको ।

३. प्रभावित क्षेत्रका गा.वि.स., वडाका जनता संग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको । ४. हाईड्रो निर्माणका लागि करौडौ मुल्य पर्ने काठ, ढुङ्ग, गिटी, वालुवा भरपुर प्रयोग गरी त्यसको मुल्य वरावरको रकम गा.वि.स.लाई उपलब्ध नगराएको ।

५. प्रभावित क्षेत्रको गा.वि.स.हरु लाहाचोक, घाचोकमा सार्वजनिक जग्गालाई निजी हो भनि विजुली बत्तीको पोल गाड्ने नाममा लाखौ रुपैया वाँडफाड गरेको ।

६. स्थानिय जनतालाई रोजगार नदिएको ।

७. प्रोजेक्ट सम्बन्धि धारणा सार्वजनिक माग गर्ने व्यक्तिहरु माथि धाक धम्की दिने गरेको । ८. लोडसेडिङ मुक्त गा.वि.स. घोषणा र उत्पादन भएपछि प्राप्त मुनाफाको २५ प्रतिशत रकम जनतालाई लिखित रुपमा दिन तयार नभएको ।