माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/>

७ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीविरुद्ध लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि – उपसमिति

२६ माघ २०७३, बुधबार १०:४१

माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेको हुँदा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई छोडेर उपसमितिले पदीय दुरुपयोगका बारेमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । 

उपसमितिले १५ दिन लगाएर कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुमाथि छानबिन गरेको हो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको भोलिको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । 

उपसमितिले महाभियोग प्रस्तावमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएको हस्तक्षेपलगायतका विषयमा लगाइएको आरोप पुष्टि भएकाले संसद्ले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिन सक्ने सांसद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गत कात्तिक ७ गते दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन, पदीय दुरुपयोग, कर्तव्य बिमुख तथा आचार संहिताको उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट पदमुक्त भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नलिएको अवस्था विद्यमान रहेका कारण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउन चाहेको हो । 

उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावका बारेमा भोलि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल भई परिमार्जनपछि मात्र संसद्मा पठाइने बताइएको छ । संसद्ले उक्त विषयबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण वा निर्देशन गर्न नचाहेमा संसद्को सम्पत्तिका रुपमा प्रतिवेदन सुरक्षित रहनेछ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो नेपाललाई डिजिटल मार्गमा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ: मन्त्री खरेल सिंहदरबार धाइरहेका सहिदका बुबा भन्नुहुन्छः छोराको बलिदान खेर नजाओस् नेकपालाई बहुमत दिनुस्, जनअपेक्षा पूरा गर्छौँ ः सहसंयोजक नेपाल युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति