माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापि"/>

६ कार्तिक २०८१, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्तावमा कार्कीविरुद्ध लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि – उपसमिति

२६ माघ २०७३, बुधबार १०:४१

माघ २६, काठमाडौँ | संसदीय समितिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 

व्यवस्थापिका–संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अनुसन्धान, छानबिन र प्राप्त कागजातबाट कार्कीमाथि लागेका अधिकांश आरोप पुष्टि भएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

सर्वोच्च अदालतबाट कार्की अयोग्य ठहर भई पदमुक्तसमेत भइसकेको हुँदा महाभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयलाई छोडेर उपसमितिले पदीय दुरुपयोगका बारेमा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । 

उपसमितिले १५ दिन लगाएर कार्कीविरुद्धको प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरुमाथि छानबिन गरेको हो । उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिको भोलिको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । 

उपसमितिले महाभियोग प्रस्तावमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलमा भएको हस्तक्षेपलगायतका विषयमा लगाइएको आरोप पुष्टि भएकाले संसद्ले प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायलाई थप छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिन सक्ने सांसद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गत कात्तिक ७ गते दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्तावमा संविधान र कानुनको उल्लङ्घन, पदीय दुरुपयोग, कर्तव्य बिमुख तथा आचार संहिताको उल्लङ्घनको आरोप लगाइएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट पदमुक्त भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने पक्षले प्रस्ताव फिर्ता नलिएको अवस्था विद्यमान रहेका कारण समितिले प्रतिवेदन पारित गरेर व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाउन चाहेको हो । 

उपसमितिले तयार गरेको प्रस्तावका बारेमा भोलि बस्ने समितिको बैठकमा छलफल भई परिमार्जनपछि मात्र संसद्मा पठाइने बताइएको छ । संसद्ले उक्त विषयबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण वा निर्देशन गर्न नचाहेमा संसद्को सम्पत्तिका रुपमा प्रतिवेदन सुरक्षित रहनेछ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारविरुद्ध माओवादीले प्रदर्शन गर्ने १० कारण(सुचिसहित) ११ वर्षीया छात्रालाई ठक्कर दिएर ज्यान लिने बसमा आगजनी आफ्नै १४ वर्षीय छोरीलाई पटक पटक बलात्कार गर्दै आएका बाबु पक्राउ मलाई तानाशाह भन्दा पनि जवाफ दिएको छैन, स्टन्ट गर्नुछैन धनराज गुरूङकी पूर्वपत्नी ज्योतिसहित दुई जनाविरूद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न इन्टरपोलमा पत्राचार भाले ठुलो स्वरमा बासेको भन्दै छिमेकीविरुद्ध मुद्दा सुनचाँदीको मूल्यमा लगातार नयाँ रेकर्ड, तोलाको कति? दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सरकारको तयारी ओली सरकारको १०० दिन पूराः कामभन्दा विवाद बढी मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा :४० जना सडक आश्रित मानिसहरुको उद्धार यस्तो छ मंगलबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन : प्रधानमन्त्री ओली बढ्यो चिसो : पहाडमा वर्षा र हिमालमा हिमपातको सम्भावना माल्दिभ्सविरुद्ध नेपाललाई सुरुवाती अग्रता, प्रिति राईले गरिन् गोल भुटानी शरणार्थी काण्ड खोतलेपछि सरकार ढालियो : प्रचण्ड देउवाले रोके दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सहकारी ठगी : छविलाल जोशीलाई बुटवल ल्याइयो माल्दिभ्सविरुद्ध खेल्ने नेपालको प्लेइङ-११ सार्वजनिक, एञ्जिला र साम्बा बेन्चमा ५ लाख धरौटीमा रिहा भए सुलेमान शंकर ‘इकु’ बेहुली फ्रम मेघौली’ बुधबार ओटिटी प्लेटफर्ममा रिलिज हुँदै