फागुन १, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले आइतबार विहान मात्र डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यता नियुक्तिको केही घन्टा नबित्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय र १३ जना डीआईजीको कार्यसम्पादन फाइल झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भीक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरियता क्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएकी हुन् ।
अहिलेसम्म लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुख डिआईजीका रुपमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुखको जिम्मेबारी सम्हालेका थिए । ब्यवस्थापनमा स्नातोकत्तर, कमाण्ड र अनुसन्धानमा दक्षता रहेका उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा सरकारले महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो।
गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक तथा माओवादीले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पाउने समझदारी भएको थियो।