खोज

कास्की | कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीलाई प्रहरीले दिएको रायमा लामिछानेलाई कैद र जरिवाना हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ।

प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने राय दिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२२ को उपदफा (छ), (ढ) र (त) विपरीत कसुर गरेको अनुसन्धानमा देखिएको भन्दै प्रहरीले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को (४) (ङ) बमोजिम ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने राय दिएको हो ।

लामिछानेलाई संगठित अपराधमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१), (२), (३ क) र (५) को विपरीतको कसूर गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम हुने सजायको थप ५० प्रतिशत सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको हो ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग)ले निषेधित गरेको कार्य गरेकोले २ देखि १५ वर्षसम्मे कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ दफा ३० को उपदफा १ बमोजिमको बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

लामिछाने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले प्रत्येक मुद्दामा थप सजाय माग गरिएको हो ।