७ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ट्रम्पको आदेशसँगै नेपालमा अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम निलम्बित, एमसीसीको कार्यक्रम के होला ?

१४ माघ २०८१, सोमबार १४:५२

काठमाडौँ | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसँगै नेपालमा पनि अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम निलम्बित भएका छन्।

नेपाल सरकारसँग ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेको अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था र गैरनाफामूलक कम्पनीलाई पत्र लेखेर अनुदानमा सञ्चालित सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि निलम्बित भएको जानकारी दिएको छ ।

यूएसएआईडीले शनिबार अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेको छ । पत्रमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालनमा रहेका सबै (जीटुजी तथा सम्झौतामा सञ्चालित) कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ ।

‘यूएसएआईडी/नेपालको सम्झौता, अनुदान, सहकार्य सम्झौता र अन्य सहायता उपकरण अन्तर्गतका कार्यक्रम तत्काल रोकिएका/निलम्बित भएका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यूएसएआईडी/ नेपालको सम्झौताअनुसार सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसहित मुख्यतः ४ क्षेत्रका कार्यक्रम तत्काल निलम्बित भएको जानकारी गराइन्छ ।’ पत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेलाई ९० दिनका लागि अनुदान निलम्बन गरिएको र त्यसपछि के हुन्छ भन्ने उल्लेख नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँचवर्षे रणनीति सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यो अनुदानअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) छुट्टै कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भए पनि ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाको पछिल्लो कदमले एमसीसी प्रभावित हुने वा नहुने नखुलेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रभावित हुने/नहुने स्पष्ट छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो नेपाललाई डिजिटल मार्गमा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ: मन्त्री खरेल सिंहदरबार धाइरहेका सहिदका बुबा भन्नुहुन्छः छोराको बलिदान खेर नजाओस् नेकपालाई बहुमत दिनुस्, जनअपेक्षा पूरा गर्छौँ ः सहसंयोजक नेपाल युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति