खोज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले हालै जारी भएको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्राबधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव बुझाएको छ ।

उनीहरूले अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै बेग्लाबेग्लै पत्रसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सुझावपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत विषयमा छलफल गरिने र सत्तासाझेदार दलसँग पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।