खोज

काठमाडौँ | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। रिहाइको माग गर्दै परेको बन्दीप्रत्येक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको इजलासले तत्काल रिहा गर्न अस्वीकार गरे पनि स्वास्थ्य परीक्षणपछि थप निर्णय लिने भएको छ।

मंगलबार भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र त्यसको रिपोर्ट पेस गर्न कारागार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। कारागार कार्यालयमार्फत वीर अस्पताल मेडिकल बोर्डबाट निवेदकको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरी रिपोर्ट पेस गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पाण्डेलााई रिहा गर्ने/नगर्ने भन्ने थप निर्णय हुने भएको छ।

निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहसको क्रममा पाण्डे क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त भई स्वास्थ्य दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा रहेको र थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जानु पर्ने जिकिर गर्दै थुनाबाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए। नयाँ दिल्लीको बीएलके म्याक्स अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका पाण्डे तीन-तीन महिनामा ‘फलोअप’मा जानु पर्ने माग निवेदकको छ। तर उनी थुनामा रहेदेखि जान नपाउँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलता देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले पनि उनको स्वास्थ्यबारे गम्भीर चासो देखाएको छ।

‘निवेदकको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो हो? निवेदकलाई निजले भने अनुसारको रोग लागेको हो कि होइन? हो भने सोको निदान के कस्तो हो? उक्त रोगको उपचारको विधी र पद्दती के कस्तो हुन्छ? सो रोगको उपचार नेपालमा हुन सक्ने नसक्ने के हो, सक्ने भए के कुन अस्तालमा उपचार हुनसक्छ, भन्ने समेतका सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाइ प्रतिवेदन बुझाउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि सबै प्रतिवादी उच्च अदालत गएका थिए। उच्चले बालकृष्ण खाणसहितलाई रिहा गरे पनि अन्यलाई थुनामै राखेको थियो।

सर्वोच्चले पनि उच्च्चकै आदेश सदर गरेपछि पाण्डेकी पत्नी मञ्जुले माघ ११ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी थिइन्। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्न उनको समेत संलग्नता रहेको मुद्दा विचाराधीन छ। गृहसचिव हुँदा उनले रकमसमेत लिएको अभियोग छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव हुँदा पाण्डेलाई २०८० वैशाखमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।