४ चैत्र २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गृहमन्त्री लेखकले गरे भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

३ चैत्र २०८१, आईतवार १७:५५

काठमाडौँ | गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री स्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशर जङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ।

“पाँच जना पूर्व प्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ”, गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव भरत मणि रिजालले भने–“सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३क मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रिले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सो बमोजिम प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ।”

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रचण्डको फोटो जलाउने राप्रपाका नेता छुटाउन पुगे माओवादी नेताहरू गृहमन्त्री लेखकले गरे भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय आफ्नो फोटो जलाउनेलाई पक्राउप्रति प्रचण्डको आपत्ति नेप्से परिसूचकमा २१ अङ्कको गिरावट राष्ट्रपतिद्वारा ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण (सूचीसहित) होली खेल्ने क्रममा छुरा प्रहारबाट युवकको हत्या प्रकरण: सडकमा शव राखेर प्रदर्शन, जलेश्वर-जनकपुर सडक ठप्प उत्तरी म्यासेडोनियाको नाइटक्लबमा आगलागी, ५१ जनाको मृत्यु अमेरिकी भिसा नपाउने सूचीमा भुटान: नेपालको शरणार्थी काण्ड दोषी भएको भुटानी मिडियामा चर्चा सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको चरित्रहत्या गर्नेहरूविरुद्ध साइबर ब्युरोमा जाहेरी नेपाल र हङकङबीचको खेल रद्द यमनमा अमेरिकी आक्रमणमा ३१ जनाको मृत्यु, हुथी आक्रमण अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि सेतो अण्डा नष्ट गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने छलफल सुरु भएको माओवादीको खुलासा धनुषामा चोकको नाममा विवाद हुँदा दुई पक्षबीच झडप, प्रहरीले हान्यो आश्रुग्यास परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा नयाँ दिल्लीमा, के होला प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण ‘जिन्दगी चल्न त चल्या छ…’ गीत सुन्न सरकारलाई रास्वपा सांसदको सुझाव ट्रम्पको आदेशमा अमेरिकाले गर्‍यो यमनमा आक्रमण …अनि संसदमा ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिप्रश्न गरे- मदन भण्डारीको हत्याको याद आएन ? प्रचण्डको फोटो जलाउने राप्रपा नेता पक्राउ रघुजी पन्तले राजा त्रिभुवनको आलोचना गर्दा ज्ञानेन्द्र शाही उठेर विरोध गरेपछि संसदमा वादविवाद