२०८३, ११ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

कुलमान हटाएको विरोधमा रवि लामिछानेले गरे मैन बत्तीबालेर मौन बिरोध

'कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छ्न्!'
२०८१, ११ चैत्र सोमबार २३:२२

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसंगै रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले सांकेतिक रुपमा बिरोध गरेका छन् । नेता लामिछानेले सामाजिक संजाल फेसबुकबाट लाइभ दिँदै मौन रुपमा बिरोध गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘कसलाई राख्ने, कस्लाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छ्न्!’ नेता लामिछानेले १ मिनेट २३ मिनेट लाइभ दिंदै सरकारको संकेत बिरोध गर्दा सुरवातमा कोठाको लाइट बलिरहेको हुन्छ, केहि सेकेन्डपछि बत्ति निब्छ । त्यसपछि अध्यारोमा सलाई कोरेर मैनबत्ती सल्काउँछन् र लाइभ सकिन्छ ।’ लाइभको दौरान लामिछाने एक शब्द पनि बोल्दैनन् ।

सहकारी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ पर्नु अघि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा ‘सरकार मर्‍यो,हामीलाई जुठो पर्‍यो !!….’ भन्दै  स्टाटस पोष्ट गरेका थिए । त्यस यता ६ महिनापछि लामिछानेले पहिलो पटक पोष्ट गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा