खोज

काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै सरकारलाई पुनः दबाब दिएको छ।

सत्तारूढ दलसँग सहमति खोज्ने प्रयास स्वरूप नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अघि सारेको दुई बुँदे प्रस्तावप्रति चित्त नबुझेपछि रास्वपाले पाँच बुँदे नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले माओवादीको प्रस्ताव पर्याप्त नठानेर पाँच बुँदे विकल्प अघि सारेको बताएका छन्।

रास्वपाका अनुसार विपक्षी दलहरूले पाँच बुँदे प्रस्तावलाई समर्थन जनाइसकेका छन्। प्रवक्ता झाले विपक्षीहरूबीच आज दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक अघि थप छलफल हुने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले विपक्षीलाई सहमत गराउन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा संवाद जारी राखेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुस्ताङ भ्रमणबाट फर्केपछि विपक्षी दलहरूको बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ।

रास्वपाको अडान यथावत: गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति अनिवार्य

रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीरता दर्शाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “संसद् छिटो सुचारु होस् भन्ने चाहना हामी सबैको हो। तर भिजिट भिसा काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक छ। हालसम्म आएका तथ्यहरू गम्भीर छन्— १ लाख ४० हजारभन्दा बढी युवासँग असुली गरिएको, भ्रष्टाचार रकम व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयरसम्म बनाइएको विवरण सार्वजनिक हुँदैछन्।”

उनले गृहमन्त्रीका केही कार्यहरू—जसमा अध्यागमन विभाग प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको सरुवा, अनुसन्धान गरिरहेका डिआइजीको हटाइनु र पुनः फिर्ता गरिनुजस्ता गतिविधिहरू—प्रति पनि शंका व्यक्त गरेका छन्।

बुर्लाकोटीले थप लेखेका छन्, “गृहमन्त्रीको सचिवालयसमेत संलग्न रहेको आशंका गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई जोगाउने प्रयास आम नागरिकलाई स्वीकार्य छैन।”

रास्वपाले संसद्मा उठाएको मुद्दामा विपक्षी दलहरूको समर्थन रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।