७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन आवश्यक छ : मन्त्रि पौडेल

२२ भाद्र २०७४, बिहीबार ११:५६

भदौ २२, इनरुवा। नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि सुशासन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आज ‘राष्ट्रिय उराँव करम महोत्सव’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले सुशासन कायम गर्नका लागि विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता पौडेलले भन्नुभयो, “विगतमा राजाविरुद्ध, राणाविरुद्ध र शासकविरुद्धको आन्दोलन भएकामा अब भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन आवश्यक छ । ” 

उहाँले देश विकासका लागि सबै जातजाति, भाषाभाषी र वर्गको कलासंस्कृतिको संरक्षण तथा सबै धर्म र संस्कृतिको सम्मान र विकासमा जोड दिनुभयो । करम महोत्सव संयोजक सूर्यदेव दास उरावँको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा काँग्रेसका जिल्ला सभापति राजीव कोइरालाले करम महोत्सवका अवसरमा एक दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश