८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

अलमलमा स्थानीय सरकार

८ आश्विन २०७४, आईतवार ०८:३५

प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए । 

ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने । 

कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।  

स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना