२८ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोटी - DT

अलमलमा स्थानीय सरकार

८ आश्विन २०७४, आईतवार ०८:३५

प्रकाश बम। असोज ८, डोटी ।‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएको स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि निर्वाचित हुँदा उत्साहित बनेका जनप्रतिनिधि ‘अलमल’मा छन् । सरकार सञ्चालनका बिधि, प्रक्रियाका बिषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरुलाई शासन संचालनमा कठिनाई भैरहेको छ । 

निर्वाचित भएपछि र गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सम्हालिसकेपछिको अवस्थामा अनुभव निकै भिन्न रहेको बोगटान गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल गड्सिला बताउछन् । ‘पहिलोपल्ट निर्वाचित हुन उत्साहित हुनु स्वभाविक थियो,’ उनले भने,‘तर, कार्यालय छिर्दा निराशा पनिसंगै थपियो । न भौतिक पूर्बाधान न नीति नियम ।’ यथेष्ठ नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा कार्यसम्पादनमै कठिनाई भैरहेको उनले बताए । 

ईन्टरनेटमा भेटिने सहयोगी सामाग्रि र पार्टीको एउटा प्रशिक्षणबाट सिकेकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेको उनले बताए । ‘संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारक्षेत्रहरुले केही सघाउ गरेको छ । त्यसको समग्रा बिस्तृतिकरण नहुँदा के गर्ने, के नगर्नेसम्मको कठिनाई आउने गरेको छ,’ उनले भने । 

कार्यालय समेत स्थापित नभईरहेको अबस्थामा सामान्य राजनीतिक बिबेककै आधारमा दैनिक क्रियाकलापहरु सम्पादन गरिरहेको केआईसिँह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले बताए । उनले भने,‘साविकका गाविस भवनमा कार्यालय छ । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक बिबेकले गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

निर्वाचित भएको तीन महिना घर्कदै लाग्दा गाउँपालिका संञ्चालन सम्बन्धि कुनै किसिमका नीति, नियमालवी तथा निर्देशिकाहरु कार्यालयमा नपुगेको उनले बताए । ‘कुनै नीति, नियम निर्देशिका बेगर चलाउन बाध्य छौ,’ उनले भने,‘जति आएका छन् तीनको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाई छ । अलमलकै भरमा गाउँपालिका चलाईरहेका छौ ।’ 

जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले नयाँ संरचना भएकाले सबै ब्यबस्थापन नमिलेकाले कठिनाई भैरहेको बताए । ‘न संरचना राम्रा छन, न कर्मचारी नै पर्याप्त,’ उनले भने,‘नीति नियमहरुमा समेत समस्या छ ।’ सबै कुरा बिस्तारै सुध्रदै जानेमा उनले बिश्वास जनाए । ‘आशाबादी छु । जुन किसिको ध्येयका साथ संरचना तयार पारिएको हो । त्यही किसिमको ब्यबस्थापन हुँदै जाला । केही आफै गर्छौ केही प्रदेश र संघ सरकारले गर्ला ।’ 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका मेयर मञ्जु मलासीले गाउँघरको सिंहदरबार भनिएपनि खुलेर काम गर्न नसकिएको बताईन् । ‘अधिकार दिईएको भनिएको छ । तर हात बाँधेर बस्नुपरेको छ,’ उनले भनीन्,‘के अधिकार दियो । ती अधिकारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा अझै स्पष्ट हुन सकिएको छैन् ।’ स्पष्ट नीति नियम तथा निर्देशिकाहरु नहुँदा काम गर्न समेत कठिनाई भैरहेको उनले बताईन् । ‘दिईएको अधिकार प्रयोग सम्बन्धि निर्देशिका नै नभएपछि काम कसरी गर्ने ? समस्या छ,’ उनले भनीन् ।  

स्थानीय तहका कार्यसंचालनमा सहजताका लागि यथासिघ्र नीति, नियम तथा निर्देशिकाहरु आउनुपर्ने स्थानीय प्रतिनिधिहरुको माग छ । उनीहरुले स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकारका बिषयमा पनि सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृत्रिम खुट्टाकै सहारामा सातै महादेशका शिखर आरोहण सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो अल्पायुमै अस्ताए प्रशान्त… विशेष महाधिवेशन : आज बिहानैदेखि प्रतिनिधिको नाम दर्ता सुरु निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल