खोज

कात्तिक १, काठमाडौँ | प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समावेशी नभएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने/नहुने भन्ने आशंका टरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछी उक्त आशंका टरेको हो ।

मंसिर १० र २१ गते तोकिएको निर्वाचन अपांगमैत्री नभएको र निर्वाचनमा प्रयोग मतपत्रले मतदाताहरु झुक्किने सम्भावना रहेको जनाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस मुद्दालाई एमाले/माओवादी गठबन्धनले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भन्दै आलोचना गर्दा अदालतले आफ्नो साँख जोगाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्धामा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको बेन्चले गरेका थिए । राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ । 

हेर्नुहोस् पूर्ण पाठ