२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश

२०८२, १६ चैत्र सोमबार १७:१२

काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासलेबन्दी प्रत्यक्षीकरणमा ओलीलाई छाड्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले उनलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । यसअघि सर्वोच्चले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि छाड्न अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लेखकको मुद्दामा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

पत्नी यशोदाले दायर गरेको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै आएसँगै लेखक काठमाडौँ जिल्ला आदालतको आइतबारको आदेशअनुसार अब पाँच दिन हिरासतमा रहनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन