कात्तिक ८, काठमाडौँ | नेपालको ७ प्रदेशमा दुई चरण पुरा गरि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको लागि केहि दिनमै उम्मेदवार चयन भई मङ्सिर १० र २१ गते पछी देशले नयाँ संबिधान अनुसारका नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ ।
प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुन्छ, जसलाई प्रदेशसभा भनिन्छ । सामान्य एक सदनात्मक भनेको व्यवस्थापिका रहन्छ, राष्ट्रिय सभा रहँदैन । सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभामा सदस्य रहनेछन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको चुनावका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ । एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन। यसको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गर्नेछन ।
यो प्रदेश मन्त्रीपरिषद हो । प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्रपतिले एक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नेछ ।
प्रदेश प्रमुख बन्नको लागि संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको हुनुपर्ने, ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र कुनै कानुनले अयोग्य नमानेको हुनुपर्ने ब्यबस्था छ ।
प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन गर्दा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ, यदि प्रदेश सभामा बहुमत नभए दुई वा र्दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखले मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुमध्ये सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन गर्नेछ ।