२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

नवलपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना

२०७४, २० कार्तिक सोमबार ०५:५७

कात्तिक २०, नवलपरासी (रासस) | नेपालकै सबैभन्दा कान्छो जिल्लाका रुपमा परिचित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्वजिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको छ । 

तत्कालका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्व जिल्लाको नामाकरण गरिएको नवलपुर क्षेत्रको सदरमुकाम कावासोतीलाई आधार मानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको हो । 

यसअगावै कावासोती रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयका रुपमा रहेको सोही कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ । कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा शम्भुप्रसाद मरासिनीले आइतबारदेखि जिम्मेवारी समाल्नुभएको छ । 

सरकारले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) नवलपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापना गरेपछि यहाँको चहलपहल सदाको झैँ निकै बढेको छ । यसअगावै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता) पूर्व जिल्ला नवलपुर क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलगायतका कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश