१२ कार्तिक २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘माओवादीको नाम बेचेर यसरी पाइने रहेछ अमेरिकामा ग्रीनकार्ड !’

२ पुष २०७४, आईतवार १४:१७

अनिल अधिकारी |

सन् २०१२ मा म एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा आवद्द भएर काम गर्थें ।

एकदिन गोंगबुको एकजना चिनजानको साथीको फोन आयो – 'हेल्लो, सर तपाइँ अहिले पनि पत्रिकामा काम गर्नुहुन्छ, हैन ? एउटा पैसा आउने काम छ, जसरी पनि भेट्नु पर्यो ।' 

मैले भनें- 'सर के काम हो, फोनमै भन्न मिल्दैन ?'

उनले भने – 'यतै आउनुस् न बसेर कुरा गरौँला ।'

त्यति भन्दै उनले फोन राखे । म बेलुका त्यहाँ पुगें । म त्यहाँ पुग्नु अगावै एकजना मलाई भेट्न त्यहाँ आइसकेका थिए । परिचय माग्दै जाँदा ति नयाँ व्यक्ति अमेरिकाबाट बिदामा नेपाल आएका रहेछन् । 

मलाई भेट्न आएका साथीले कामको कुरातिर ध्यान खिच्दै भने -'सर तपाइले काम गर्ने पत्रिकामा एउटा समाचार बनाएर हालिदिनु पर्यो ।' 

मैले भनें- 'कस्तो समाचार ?' 

उनले ति अमेरिकाबाट आएका नयाँ व्यक्तिलाई इंगित गर्दै मसँग कुरा खोले – 'सर, उहाँको नाम राखेर २०६०/६१ तिरको कुनै एउटा मिति राखेर पत्रिका निकाल्दिनु पर्यो । कति पैसा लाग्ने हो ? भन्नुस् उहाँले तिर्न तयार हुनुहुन्छ ।' 

मैले अचम्मित हुँदै सोधें 'मैले त्यतिखेरको समाचार राखेर निकालेको पत्रिका उहाँलाई के काम ?' 

ति साथीले कुरा खोले – 'सर, त्यतिखेर माओवादी युद्धको समय थियो । अमेरिकामा त्यहि कारण देखाएर ग्रीनकार्ड अप्लाई गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कुनै पत्रिकामा उहाँ माओवादी पिडित (द्वन्द पिडित) उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशन भएको समाचार (प्रमाण) देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यतिबेलाको पत्रिका निकाल्नुपर्यो ।'

मैले सोधें – 'अनि उहाँ माओवादी पिडित हो र ?' 

मेरो प्रश्नको उत्तर पुरा गर्दै ति साथीले भने -'होइन, कागजी कुरा मिलाउन मात्र हो, सर । पत्रिका निकालेर अन्य डकुमेन्टसँगै पेस गर्दा ग्रीन कार्ड पाइन्छ, त्यसैले हो ।' उनले मलाई थप स्पष्ट पार्दै भने 'तपाइँको पत्रिकालाई कुनै समस्या हुँदैन, कयौंले यसरीनै फर्जी पत्रिका र समाचार बनाएर त्यहाँ अप्लाई गर्ने गरेका छन् । फोटो हाल्नु पर्दैन 'माओवादीको आतंक र ज्यादती सहन नसकेर गाउँमा बस्न नसकी भागेको' भन्ने कुरालाई जोड दिएर समाचार लेख्दिनुस अनि एउटा मात्र पत्रिका निकाल्दिनुस, पत्रिका निकालेको सबै चार्ज र तपाइँहरुले काम गरे बापतको पैसा पाउनुहुन्छ ।' 

मैले यति भन्दासम्म कुरा बुझीसकेको थिएँ । माओवादी आतंकको नाममा भए-नभएका घटनामा यसरीनै पत्रिकामा नक्कली समाचार बनाएर समाचार प्रकाशन गर्ने र ग्रिन कार्ड अप्लाई गर्ने गरिएको रहेछ । 

सायद मैले त्यतिखेर उनको पैसाको लोभमा उनको आग्रह बमोजिमको समाचार प्रकाशन गर्न सक्थें तर हाम्रो पत्रिका १ बर्ष अघि मात्र दर्ता गरिएको हुनाले त्यति पुरानो मिति राखेर समाचार प्रकाशन गर्न नमिल्ने स्पष्टिकरण दिएर टारें । निकै नजिकको साथि मार्फत आएको कुरा हुनाले त्यतिखेरको कुरामा खासै चासो पनि भएन । 

यो केहि बर्ष अघिको घटना थियो । मैले पछी यस बिषयमा ति साथिलाई सोधें । अर्कै एउटा पत्रिकाले उनले भने अनुसारको समाचार बनाएर पत्रिका निकालिदिएछ र त्यसबापत २५ हजारमा काम पनि भएछ । पछी उसले अमेरिकामा स्थाई बसोबासको अनुमति पायो/पाएन थाहा भएन, मैले चासो पनि राखिन । 

फेरी पनि अर्को घटना यस्तै प्रस्तावमा केहिदिन अघिमात्र फोनमार्फत आयो । फोनमा एक जना मलाई चिनेका व्यक्ति मार्फत उस्तै प्रस्ताव थियो – 'पत्रिकामा माओवादी पिडित भएको भन्दै समाचार बनाउनुपर्ने अनि द्वन्दकालिन समयकै मिति राखेर पत्रिका निकालिदिनुपर्ने ।' 

पछिल्लो समय मलाई त्यस प्रस्ताव अस्विकार गर्न निकै सहज भयो, किनकी म पछिल्लो समय कुनै पत्रिकामा आवद्ध छैन । त्यसै अनुरुप मैले भनिदिएँ – 'पहिलो कुरा म यस्तो काम गर्दिन, दोश्रो कुरा म अहिले कुनै पनि पत्रिकामा आवद्ध छैन, म अनलाइन मिडिया चलाउँछु ।' मैले अस्विकार गरेपछि ति व्यक्तिले मेरो साथीहरु कसैले गर्ने भए चिनाईदिन भन्दै आग्रह गरे, तर मैले थाहा छैन भनेर टारिदिएँ । 

माथिका दुई घटनाले पनि के प्रमाणित गर्छ भने द्वन्दको नाममा पनि अमेरिकाले नेपालीलाई स्थाई बसोबासको अनुमति दिने गरेको छ । अमेरिकामा यसरी फर्जी समाचार र पत्रिकाको माध्यमबाट पनि ग्रीनकार्ड पाउनेहरु धेरै छन् । नेपालीका लागि अमेरिका बस्न पाउनु फाइदाको कुरा हो तर यसरी कुनै पार्टी र देशको अवस्थाबारे भएनभएका प्रतिवेदन, झुटा कुरा र फर्जी कागजात बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरुको कारण नेपालीहरुप्रति नराम्रो संदेश जानसक्ने देखिन्छ । 

जतिबेला नेपालमा माओवादीले चलाएको सशस्त्र राजनीतिक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो, त्यतिखेर अमेरिका जानेमध्य धेरैले माओवादीकै कारण अमेरिका आउन बाध्य भएको, नेपाल फर्के मारिदिने धम्कि दिएको र माओवादीले आफ्नो घरबार समेत कब्जा गरेको झुटा प्रमाणहरु पेस गर्ने गरेको पाईएको छ । युद्ध समाप्तीको दशौँ बर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकामा माओवादी पिडित भन्दै कागजात पेस गर्ने र देशमा बिभिन्न कारण बस्ने वातावरण नभएर अमेरिका आउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै कारणहरु पेस गरिने गरेका छन् । त्यसो त मानव तस्करहरुले समेत नेपालीहरुलाई अमेरिका पुर्याउने सजिलो माध्यम यी र यस्तै कारणलाई बनाउने गरेका छन् । अझै पनि केहि पत्रिका तथा प्रेस मार्फत फर्जी पत्रिका बनाई अमेरिकामा स्थाई बसोबासको लागि आवेदन गर्ने गरिएको पाईएको छ । 

नेपालमा माओवादीले मेरो घर लुटे, बस्न/खान दिएनन, सम्पती जलाईदिए, परिवार मारे भनेर अमेरिकन अध्यागमनलाई ढाँटेर ग्रीनकार्ड लिनेहरु आजपनि छन् । आफ्नै देशको यसरी बेइज्जत हुँदा नेपाल सरकारले समेत अमेरिका स्थित सम्बन्धित निकायमा यस बिषयको स्पष्टिकरण दिएको छैन । अमेरिकामा आतंककारीको सुचिमा रहेको माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो दाग हटाउन नसक्नुको कारण पनि त्यहाँ पेस हुने फर्जी कागजात नै हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पेनाल्टी सुटआउटमा भारतलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश सरकारी अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क हुने अनुमति विना काठमाडौँ आएको एयर एसियालाई कारबाही थलापति विजयलाई पछि पार्दै अल्लू अर्जुन बने भारतकै महँगा अभिनेता बङ्गलादेश लगातार दोस्रो पटक फाइनलमा एक्स्पायर अवतरण अनुमति लिएर आएको थाई एयर एसियालाई अन्ततः अवतरण गर्न दिइयो ७२ औँ मिनेटमा भुटानको पोस्टमा बंगलादेशको ७ गोल (अपडेट) अमेरिकासँगको खेलमा नेपालका लागि टस महत्त्वपूर्ण भुटानविरुद्ध बंगलादेशले पहिलो हाफमा नै फराकिलो अग्रता (अपडेट) जब अदालतमा हराएको ३३ लाखको हिराको हार वकिलको खल्तीमा भेटियो अफगानिस्तानका राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै आएकासहित १० खेलाडीहरुको एनपीएलमा चासो, तीनजनाले तोके मूल्य वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती छानबिनका लागि मन्त्रालय तानिए बोटोक्सका कारण मुख बाँगो भएको आलोचनापछि के भनिन् अलिया भट्टले? प्रचण्डलाई ओलीको जवाफः‘हतियार नचलाए पनि विसाउने तरिका सिकाउछौं’ रवि लामिछानेलाई बयानका लागि सरकारी वकिल कार्यालय लगियो आज आइतबार प्रतितोला १४ सय रूपैयाँले बढ्दै सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च! दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का म्यानचेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा जर्जियाको संसदीय निर्वाचन : ७० प्रतिशत मतगणना हुँदा सत्तारूढ जीडी पार्टीलाई ५३ प्रतिशत मत घरेलु मैदानमै रियल बार्सिलोनासंग ४–० गोलले पराजित