खोज

पुस २७, काठमाडौं | डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथी बयानका क्रममा लगाएका बिभिन्न ११ आरोप मध्ये महत्वपूर्ण दुई आरोपहरु छानबिन हुने भएपछी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिस गोपाल पराजुलीकै पद धरापमा परेको छ । 

कानुनविद्हरूको अनुसार अदालतले पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र दुई थरी नागरिकताको प्रतिलिपि तथा डा. शशी शर्माका सम्बन्धमा उनले गरेको फैसला इजलासमा झिकाउने आदेश गरेसँगै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा रहिरहन पराजुलीलाई नैतिक र कानुनी संकट आइलागेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि सर्वोच्चले छानबिन गरिरहेको अवस्था छ, यो प्रकरणको निरूपण नहुन्जेल उहाँको योग्यतामा उठेका प्रश्न मुद्दाकै मुख्य अंग भइसकेका छन्,’ पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, ‘यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अदालतमा आइरहन उहाँलाई विविध बाधा छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा गर्नु नै राम्रो हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अदालतको यो आदेशले प्रधानन्यायाधीश छानबिनको घेरामा परेको भन्दै कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्त लागू भएको बताए ।

‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, चाहे प्रधानन्यायाधीश होस्, चाहे कुनै सामाजिक सुधारक,’ पराजुली र केसी दुवैलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘अभियोग पुष्टि भए पराजुली दण्डित हुनेछन् भने पुष्टि नभए निराधार अभियोग लगाएकामा केसी दण्डित हुनेछन्, कानुनी सिद्धान्त यही हो ।’ पराजुलीमाथि अदालतले नै छानबिन गर्न लागेकाले त्यसको स्वच्छता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको सिद्धान्तले पनि उनी पदमा बसिरहन नमिल्ने कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ ।

‘केसीमाथि अदालतले लगाएको मुद्दा अन्तत: अहिले पराजुलीविरुद्ध सोझिएको छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘अख्तियारले कुनै कर्मचारी वा विशिष्ट पदाधिकारीलाई मुद्दा चलायो भने मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल ऊ निलम्बनमा पर्छ । न्यायाधीशका सम्बन्धमा कानुन मौन भए पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि नै छानबिन हुन थालेकाले मुद्दाको निरूपण नहुन्जेल उहाँले न्याय प्रशासन र न्यायसम्पादनबाट आफूलाई अलग राख्न सक्नुपर्छ ।’

उच्च अदालत बार एकाइ, पाटनले पनि शैक्षिक योग्यतामाथि अदालतले नै छानबिन गर्न थालेकाले अनुसन्धानलाई अकुण्ठित राख्न पराजुली पदबाट हट्नुपर्ने माग गरेको छ । – कान्तिपुर दैनिकको सहयोगमा