खोज

वैशाख २९, काठमाडौँ | नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच आज यहाँ प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सम्पन्न भयो । 

सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको उक्त वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा विचार विमर्श भएको थियो । 

नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको द्विपक्षीय उक्त वार्तामा पारस्पारिक हित र चासोका विषयमा छलफल भएको वार्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारकर्मीलाई बताउनुभयो ।

पारस्पारिक लाभका क्षेत्रमा कसरी सहकार्य गर्ने र विगतमा दुई मुलुकबीच भएका समझदारीको कार्यान्वयनमा पनि आफूहरुले जोड दिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 

छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको र त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो तुल्याउन आफूहरुले गहन छलफल गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समयानुकूल तुल्याउन तथा विगतका सन्धिसम्झौताको समीक्षा गरी दुवै देशका सरकारसमक्ष पेश गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ ।” 

नेपाल र भारतबीच पारस्पारिक विश्वास एवं आत्मियता अभिवृद्धि भएको जानकारी दिँदै क्षणिक लाभका निम्ति केही अवाञ्छित तत्वले हाम्रो घनिष्टता र मैत्रीमा आँच पु¥याउन नसक्ने बताउनुभयो । 

नेपाल र भारत दुवै देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम भएकाले दुवै राष्ट्र र जनताको प्रगति आफूहरुको एकमात्र ध्येय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग विगतमा भएका सन्धिसम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा आफूहरुले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको बताउनुभयो । 

पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको समझदारी, डुबान र बाढीका समस्या मात्र नभई नेपालीसँग रहेका ५०० र हजार दरका भारतीय नोट सटही सुविधा प्रदान गर्न आफूले प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष अनुरोध गरेको श्री ओलीले बताउनुभयो । 

भारत र नेपाललाई जोड्ने दार्चुला जिल्लामा मोटर सञ्चालन हुने गरी चार ‘लेन’को पुल निर्माण गर्नेलगायत कृषिको आधुनिकीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम् उपयोगमा भारतबाट पूर्ण सहयोग हुनेबारेमा आफूहरुले छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । 

वार्तामा गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव, ऊर्जा सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषिसचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत नेपाल सरकारका अन्य उच्च पदाधिकारीको उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । 

भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र बाह्यमामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकृतको उपस्थिति थियो ।