असार ९, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीबासी’को नारालाई सार्थक बनाउन बजेट महत्वाकांक्षी बनेको बताए । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६का लागि संसदमा पेश गरेको बजेटबारे प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै कर्णाली समृद्ध बनाउने सरकारको सपनाले बजेट महत्वाकांक्षी भएको बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेटले कर्णाली बिकासको ढोका खोल्ने भन्दै कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘हो बजेटमा केही महत्वाकांक्षा छ’ उनले भने, ‘महत्वाकांक्षी नबनी ‘कर्णाली समृद्धिको हाम्रो सपना पनि त पुरा हुँदैन ?’ प्रदेश सभामा सांसदहरुले बजेट वितरणमुखि भएको भन्ने जिज्ञासाको बचाउ गर्दै मन्त्री ज्वालाले बजेट वितरणमुखि भन्दा पनि प्रतिफल ल्याउने खालको भएको दाबी गरे । सामाजिक सुरक्षाको बजेट बाहेक अन्य बजेट परिणाम ल्याउने गरी बनाएको उनको जिकीर छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकार नागरिकहरुले तिरेको कर सदुपयोग गर्ने गरी योजना बनउने उनको भनाई छ । ‘कर्णालीका जनताले तिरेको कर हामी दुरुपयोग हुन नदिन गम्भीर छौं’ उनले भने, ‘जनताको करलाई कर्णालीको समृद्धका लागि खर्च गर्नेछौं ।’ हरेक सांसदहरुले ल्याएका योजनाहरुलाई नै समेटेर बजेट ल्याएको उनले बताए । बजेट चिनजान, जिल्लाबासी र नजिकको भएको नाताले नबनाइएको भन्दै उनले सरकारको नजरमा कोही नजिक र कोही टाढाको नहुने बताए । उनले हरेक क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
मन्त्री ज्वालाले बर्षायाम सुरु हुनु भन्दा अगाडी नै बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सुर्खेतको साटाखानीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै सरकारले ७५ प्रतिशत बजेट विकासे कार्यको लागि विनियोजन गरेको सांसदहरुलाई स्मरण गराए । ‘संघीय सरकारले २४ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत बजेट विनियोजन गरेको छ’ उनले भने, ‘तर हामीले २५ प्रतिशत चालु खर्चले ७५ प्रतिशत विकासे बजेट खर्च गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने तयारी गरेका हौं ।’
बजेट कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन सरकार इमान्दारीपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यसका लागि साउन १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने जनाकारी दिए ।
शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको २२ औं वैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्वन्धी विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्वन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा टेबुल गरेका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ र जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति बनेको विधेयक–२०७५ संसदमा टेबुल गरेका छन् ।