१४ कार्तिक २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत

१४ असार २०७५, बिहीबार ०८:४७

असार १४, काठमाडौँ | सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजनाको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

सांसद अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘देशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चालु आव २०७५÷७६ सम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना सम्पन्न गरी तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

उहाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको अवगत गराउँदै निमार्णाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजना प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेशमा आवश्यक उपकरण, स्रोतसाधन र जनशक्तिको कमी रहेको बताउनुभयो । 

सांसद अधिकारीले त्यस्ता आयोजनाका बारेमा प्रदेशमा संघले गरोस् भन्ने मान्यतासमेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद विशाल भट्टराईले एक सरकारले शुरु गरेको आयोजना अर्काे सरकारले अविछिन्न रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई बेवारिसे अवस्थामा छोड्न नहुने बताउनुभयो । 

सांसद धु्रवकुमार शाहीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै कुनै पनि खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेपछि मात्र नयाँ आयोजना शुरु गर्दा उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले बजेट विनियोजनमाथिको छलफल चलिरहेका बेला छलफललाई प्रभावित गर्ने गरी सत्ता पक्षकै सांसदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आउँदा शंका उत्पन्न भएको छ भन्नुभयो । 

उहाँले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका विषयवस्तु महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले बजेटमा विनियोजनमा गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारको परिणाम स्वरुप सत्ता पक्षका सांसदले असन्तुष्टि पोख्न यो प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । 

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले विकास निर्माणका आयोजनामा संघले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद घनश्याम खतिवडाले संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि निमार्णाधीन आयोजना केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएकाले संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिई सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भवानीप्रसाद खापुङले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना निर्माण समयको किटानी गरेर आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुभाव दिनुभयो । 

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले कतिपय ठूला आयोजनाका लागि केन्द्र सरकारबाट छुट्याइएको बजेट निकै कम भएको भन्दै त्यस्तो रकमले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । सांसद रीता न्यौपानेले प्रदेश सरकारसँग तत्काल राष्ट्रिय महत्वका ठूला सडक र पुल निर्माण गर्ने क्षमता विकास भइनसकेकाले त्यस्ता आयोजनाको निर्माण केन्द्रीय सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद गणेश पहाडीले खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइसम्बन्धी निर्माणाधीन योजना बजेट बिना स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्दा पूरा गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका निर्माणाधीन आयोजना केन्द्रबाटै सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

सांसद महेश बस्नेतले स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने र समयमै विकास निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले केन्द्र सरकारले बजेटको बहानामा योजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद प्रेमबहादुर आलेले कतिपय योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का भएर पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै त्यस्ता योजना केन्द्र सरकारबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरु यज्ञबहादुर बोगटी, बिमला विक, सरिताकुमारी गिरि, कृष्ण राई, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार साह, छक्कबहादुर लामा, प्रेम सुवाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, टेकबहादुर बस्नेत लगायतले निर्माणाधीन खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइका आयोजना अलपत्र हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरी केन्द्र सरकारले नै सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

सांसद अधिकारीले केन्द्रको स्रोतबाट निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र हुनसक्ने र समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले ती आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक भएको भन्दै गत जेठ २९ गते संघीय सचिवालयलमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल र बंगलादेशबीचको फाइनल खेल हेर्न टिकट काट्नेहरु बिहानैदेखि लाइनमा नेपाल र बंगलादेशको फाइनल खेल हेर्न आज प्रधानमन्त्री ओली रंगशाला जाने नारायणहिटी गेट अगाडि रमेश दुलालले गरे ‘२१औँ काग सम्मेलन’ (भिडियो हेर्नुहोस्) कर्णाली याक्सको हस्पिटालिटी पार्टनरमा ‘हिल्टन’ यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उपाधिका लागि आज नेपाल र बंगलादेश खेल्दै स्कटल्याण्डमाथि नेपाल पाँच विकेटले विजयी आज काग तिहार मनाइँदै, यमदीपदान पनि आजै आजको मौसम : यी प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल हेर्न जाँदा यी सामान बोक्न नपाइने ६० लाख लगानीमा बनेको गीतको भिडियो सार्वजनिक (भिडियो) जीबी राईका मान्छे राष्ट्रपतिका सल्लाहकार छन्, सत्ताले बचाइरहेको छ : स्वर्णिम वाग्ले सुमनाले भनिन्- हामीलाई तर्साउन र धम्क्याउन खोज्छन्, प्रतिरोधका लागि तयार रहनू सन्दीपले गरे इन्स्टाग्राममा कुशल मल्ल बाहेक टिमका सबै सदस्यलाई अनफलो प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरुविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी राजेन्द्र लिङदेनको दाबी- ठूला तीन दल भ्रष्ट, रास्वपा हावा भारतीय विमानहरूलाई बमले उडाउने धम्की दिने व्यक्तिको खुल्यो पहिचान ९० दिनभित्र सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार हामी दिन्छौँ : उपसभापति अर्याल विष्णु रिजालको दाबी- डीपी अर्याल र सन्तोष परियार बालुवाटार पुगेर रविलाई बचाउन हारगुहार गरे इजरायली आक्रमणमा ६० जनाको मृत्यु : लेबनान