खोज

दिपा चौधरी/साउन ४, काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिकले आम मजदूरहरुलाई अपमान गरेको भन्दै चारवटा मजदूर संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बढ्दो महंगीलाई ख्याल गरी मजदूर संगठनहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोक्न माग समेत गरेका छन् । 

शुक्रबार संवाद डबलीमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल र नेकपा (माले) निकट प्रगतीशिल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ (पिकोण्ट)ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा गोपाल कीराती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजन तिमल्सिनाले विगतजस्तै यो सरकारले पनि मजदुर मारा नीति ल्याएको भन्दै आकोश पोखे । उनले आफ्ना मागहरु र खबरदारीहरुको बेवास्ता गरे कडाभन्दा कडा आन्दोन गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘नो वर्क नो पे’ तथा ‘हायर एण्ड फायर’ विरोधी संगठनहरुसँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी समेत तिमिल्सिनाले दिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा सरकार, रोजगारदाता र कथित ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रकृयाप्रति  आफूहरुको गम्भिर असहमती रहेको मजदूर नेताहरुले बताएका थिए । 

“कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकार पक्षीय सिण्डीकेटधारी पूजीपतीका काठपुतली ट्रेड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परि अन्य श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियनहरुको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिक विरोधी र भत्र्सनापूर्ण रहेको छ” पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले दलाल पूँजीजतीवर्ग र उनीहरुका काठपुतली ट्रेड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मुल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलवमानलाई समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दवावमा निणर्य गर्नु खेदपूर्ण भएको बताइएको छ । सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नुको साटो उल्टै गरिव तथा निमुखा श्रमिकहरुको रोजगारी खोसेर पुँजीवादी दरिद्रता प्रदर्शन गर्न खोजेको बताइएको छ । 

श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ–सस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

मजदूर संगठनहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन ३५ बुँदे मागसहित चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । जसअनुसार यही साउन १२ गते श्रममन्त्री तथा ७७ ओटै जिल्ला प्रसासन कार्यलय समक्ष ज्ञापनपत्र पेस बुझाउने, १५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म देशैभर विरोध सभा तथा भदौ १ गते बटा दोश्रो चरणको आन्दोन गर्ने बताएका छन् ।

यस्ता छन् ३५ बुँदे मागहरु 

१. सर्वपक्षीय ट्रेड युनियनहरुको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न वेतन बोर्ड गठन गर ।

२. श्रमिकहरुको मौलिक हक र हड्ताललाई अधिकारलाई सूनिश्चित गर ।

३. संशोधित श्रमऐन–२०७४को श्रमिक विरोधी प्रावधानहरु सहित धारा–१४७ खारेज गर ।

४. वर्कपरमिट लागू गर ।

५. ट्रेड यूनियनको नाममा भैरहेको विचौलीयाकरण र सिण्डिकेट प्रणली खारेज गर ।

६. “सेज” मा संचालन हुने उद्योगहरुमा ट्रेड यूनियन माथि लगाईएको प्रतिबन्ध खारेज गर ।

७. आई एल ओ अभिसंन्धीको धारा नं. ८७ अनुमोदन गर ।

८. नीति निमार्ण तहमा श्रमिकहरुको समान प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर ।

९. श्रमिकका छोरा छोरीलाई निशुल्क गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगाीको प्रवन्ध गर ।

१०. राष्ट्रिय रुपमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था लागू गर ।

११. बहुर्राष्ट्रिय र वैदेशिक पूँजीलाई नियन्त्रण गर ।

१२. राष्ट्रिय पूँजी र रुग्ण उद्योगको संरक्षण गर ।

१३. नयाँ राष्ट्रिय श्रम तथा औद्योगिक नीति तर्जुमा गर ।

१४. मर्यादित काम, सामाजिक कल्याण र श्रमशिक्षा लागू गर ।

१५. देशभित्रै रोजगारीको वातावरण श्रृजना गर । 

१६. ठेकेदारी प्रथा, दैनिक ज्यालादारी, पिसरेट र करार प्रथा खारेज गर ।

१७. नीजि क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारी कर्मचारी सरहको सेवा सुविधा र तलव भत्ता लागू गर । 

१८. राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर । 

१९. श्रम कार्यलयको अनुपातमा श्रम अदालतको गठन गर । 

२०. सर्वोच्च अदालतमा छुटै श्रम इजालासको व्यवस्था गर ।

२१. उद्योगधन्दाहरुमा श्रमिकमाथी भएको शोषण दमन बन्द गर ।

२२. श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा भएको ढिलासुस्ती आर्थिक अनमियतता बन्द गर ।

२३. उर्जाशिल युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुनबाट बन्द गर ।

२४. श्रमिकहरुलाई सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर ।

२५. आप्रवाशी श्रमिक सम्वन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर । 

२६. सबै खाले असमानता र भेदभावको अन्त्य गरी समान काममा समान वेतन लागू गर । 

२७. श्रमिकहरुलाई निःशुल्क श्रमशिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर । 

२८. वेरोजगार भत्ता र पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा लागू गर ।

२९. मौसमी कामदार तथा उखु उत्पादक कृषि श्रमिककोलागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गर ।

३०. श्रमिकहरुले तिरेको रेमिटेन्स श्रमिकहरुकै हितमा प्रयोग गर । 

३१. हरेक श्रमिक जनतालाई खाध्य सम्प्रभूताको अधिकार सूनिश्चित गर ।

३२. श्रमिकहरुको पंञ्जिकरणको व्यवस्था गर ।

३३. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि भएको शोषण र ठगि बन्द गर ।

३४. अस्थायी, ज्यलादारी, करारमा काम गर्ने कमदार÷कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता दिदै स्याथी गर ।

३५. सामाजिक सुरक्षाकर वापत उठेको रकम श्रमिकको हितमा तत्काल कार्यन्वयन गर ।