खोज

साउन १०, सुर्खेत | कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सैद्धान्तिक स्वीकृतिसंगै आयोगको संरचना कस्तो हुने र कस्ता कस्ता ऐन कानुनहरु बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले विधेयक तयार गरेर संसदमा पेश गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनले संसदमा पेश भएपछि विधेयकमाथि छलफल भएपछि पास भएमा र आयोग गठनको बाटो खुल्ने बताईन् । उनले विधेयक कति समयसम्म बनिसक्छ भन्ने विषयमा केही खुलाइनन् ।

प्रादेशिक सेवा र स्थानीय सेवाका रिक्त पदहरुमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको गठन गर्नुपर्छ । प्रादेशिक लोक सेवा गठन भएपछि लोक सेवाको परीक्षा पद्धतिलाई अनुगमन गर्ने र प्रादेशिक आयोगका आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । केही निश्चित विषयहरुमा स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिए पनि प्रदेश स्तरमा समेत योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्न सवल संघीय लोक सेवा आयोगको स्थापना गर्न नहुने तर्क विज्ञहरुले यस अघि नै सुझाइसकेका छन् ।  

यस्तै, बिहिबारको बैठकले सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र र नामको टुंगो राजनैतिक समितिले टुङ्गयाउने छ । छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र्र विवाद र नाम परिवर्तनको विषयमा विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले सरकारको राजनैतिक समितिमा पठाएको छ । यस्तै, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ  भने प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । कर्णालीमा नीजि क्षेत्रवाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यवाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्ष सम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाई दिन र प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरेको छ ।