खोज

धनन्जय बुढा | साउन १२, काठमाडौँ | आदिबासी तथा जनजाति अगुवाहरुलाई जबरजस्त प्रदेश नम्बर ३ को नाम गण्डकी राखिएको बताउँदै आफूहरु नमान्ने बताएका छन् । उनलेहरुले सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाउँदै जनजाति आन्दोलनविरुद्ध ३ नम्बर प्रदेशको नामाकरण गरेको धारणा राखे । 

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य सिताराम तामाङले वर्तमान ओली सरकारको दुई तिहाइको दम्भलाई डा.केसीको आन्दोलनले कमजोर बनाउन सफल भएको बताएका छन् । उनले कमजोर भएको ओलीको दम्भलाई आदिवासी जनजाति एकजुट भएर कुल्चनु पर्ने धारणा राखे । 

शनिबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा ‘अखिल नेपाल तामङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता तामाङले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा संघीयता हुने भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको तर सरकारले आदिवासी जनजतिको लामो संघर्ष तथा जनयुद्धको मूल मुद्धाविरुद्ध हात धोएर लागेको बताए । उनले ३ नम्बर प्रदेशको नाम जबरजस्त राखिनु दम्भकै पराकाष्ठा भएको बताउँदै भने, “प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली नामाकरण गरेजस्तै ३ नम्बरलाई ‘ताम्शालिङ’ हुँदाहुँदै जबरजस्त ‘गण्डकी’ नामाकरण गरिनुले प्रष्ट भएको छ ।”

कार्यक्रममा बोल्दै तामाङले डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले कमजोर भएकार ओली दम्भलाई जनजाति आन्दोलनले कुल्चनु पर्ने बताए । “वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाइको दम्भमा जनपक्षिय भन्दा आफू र आफ्नो गुट पक्षीय काममा तल्लिन रहेको छ । उ आफै विस्तारै भड्कालोमा जाकिँदै गएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण डा.गोविन्द केसी प्रकरण हो” तामाङले भने । उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मूल्य, मान्यताको आधारमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुको साटो प्रचण्ड पनि ओलीको अगाडि आत्मसर्मपण गरेर आदिवासी जनजातिमाथि प्रहार गर्न थालेको बताए । 

एक अर्को प्रसंगमा तामाङले एनजिओ र शिक्षा क्षेत्रमा एमालेको बाहुल्यता भएकाले उनिहरु बाहिर समाजवाद भनेपनि भित्र नीजिकरण र एकाधिकारवादलाई बढावा दिइरहेको दाबी गरे । उनले प्रचण्हरु पनि केहि पाइन्छ कि भनेर एमालेको पछिपछि लागेको बताउँदै भने, “ओलीको फोस्रो समृद्धि, र राष्ट्रवादको नारा विस्तारै उदाङ्गिदै गएको छ र उनिहरु छिट्टै जनताबाट नाङ्गिनेछन् । केही पाइन्छ की भनेर प्रचण्डजीहरु प्छिपछि लागेपनि केही पाउने छैनन् ।”

त्यस्तैगरी अखिल नेपाल तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक फुर्नाम्गेल मोक्तानले ३ नम्बर प्रदेशलाई ‘ताम्सालिङ’ प्रदेश हुनुपर्ने आधारपत्र पेस गर्दै माओवादी जनयुद्धकालमा १४ प्रदेशको अभ्यास गरेको र मुलतः देश परिवर्तनको मुलआधार नै जनयुद्ध भएकोले त्यो समयको योगदानको अबमुल्यन गरेको बताए । जनयुद्ध र आदिबासी तथा जनजाति आन्दोलनको मर्मविरुद्ध नामाकरण गरिएको बताउँदै मोक्तानले त्यो ओली र प्रचण्डको लागि चर्को मूल्य हुने चेतावनी दिए । “पहिलो संविधानसभामा तामसालिङहरुको हकहितको कुरा गरिएको, तर पछि त्यसलाई उल्ट्याउने काम स्वयम प्रचण्डबाटै भएको मात्रै नभएर अहिले उनि खुलेआम क्रान्ति र आन्दोलनविरुद्ध लाग्नुले उनको धरातल र वर्तमान हैसियत पनि प्रष्ट भएको छ । केही नेताले क्रान्ति र जनजाति आन्दोलनलाई धोका दिए र प्रतिक्रियावादी बाटो अंगाले पनि फेरि जनजाति पीछडा वर्गको पक्षमा वातावरण तयार हुँदै गएको छ” मोक्तानले भने ।  

लोकतान्त्रिक तामाङ संघका अध्यक्ष विजय लोप्चनले आफ्नो पार्टी सत्ता र सरकारमा भएकाले आफूहरुलाई बाहिर बोल्न सेन्सरशिप लगाईको र कथमकदाचित बोली चिप्लिए भरखर राजिनामा दिएका पूर्वमन्त्रि शेरबहादुर तामाङको जस्तै हालत हुने बताए । उनले निकै सतर्कता पूर्वक बोल्नु पर्ने बताए । आफ्नै पार्टी नेतृत्व सरकारले गरेका गल्तिप्रति असन्तुष्टि भएपनि चुप लाग्नु पर्ने बाध्यता छ भन्दै नेता लोप्चनले भने, “धैरै नराम्रा काम भएको छन् के गर्ने केही बोलौं, विरोध गरौं कारबाही हुन्छ यत्रो वर्ष लगानी भाछ छाडेर जान सकिँदैन ।” उनले देश प्रचण्ड र ओलीले चलाएको र उनिहरु मुखले लोकतन्त्र भन्ने तर बाहिर निरङ्कुशता लादिरहेकोप्रति बताए । 

“लुम्बिनी बिकास कोषमा गैरबुद्धिष्ट ल्याएर आदिवासी जनजातिको पहुँच भएको ठाउँमा पनि विस्तारै अतिकक्रमण गरेको पुष्टि भएको छ, म सत्ता पक्ष भएकोले धेरै बन्धनमा छु तर तपाईँहरु आन्दोलनमा जानुस मेरो समर्थन छ” लोप्चनले भने । 

तामसालीङ संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक जय गोले तामाङहरुले जातिय मुद्धा मात्रै उठाए जातिवादी भनेर गलत व्याख्या भइरहेको भन्दै पहिला तामाङहरुको ऐतिहासिक थतथलो तामशालिङ भूगोलबारे पहिचान गराएर सत्ता पक्षको आँखा खोल्नु पर्ने बताउँछन् । उनले ३ नम्बर प्रदेशलाई ताम्सालिङ प्राप्ति गर्ने र त्यहाँ बस्ने अन्य जातजातिलाई पनि संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने  धारणा राखे । “राज्यले कर्णालीलाई माथि उठाउन कर्णाली आयोग गठन हुने, दलित आयोग तर त्यहि अवस्थाका तामाङहरुलाई राज्यले पेलिरहेको छ” गोलेले भने । 

समाजशास्त्री डा. मुक्ता सिंह तामाङले वर्तमान सरकार आफू समाजवाद उन्मुख व्यवस्तातिर लागेको भन्ने तर दलाल पुँजीवादको मूल संरक्षक भएको आरोप लगाए । उनले भने, “सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट गरिव जनताको लागि भन्दा दलाल पुँजीपतिहरुको लागि ल्याइको छ । यसले पुष्टि गरेको छ सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुरा ।” उनले सबै जातजातिलाई एकठाउँमा आफ्नो अधिकार सूनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने पनि धारणा राखे । डा. सिंहले माओवादी केन्द्र नेकपा बनेपछि पहिचानको कुरा सम्झने भन्दा पनि अहिले विरोध नै गर्न थाल्नु दुखको कुरा भएको बताए ।

नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष कुमार यौन्जनले भारतको संघीयतको मोडालिटी नेपालको लागि उदाहरणिय भएको भन्दै भने, “भारतमा बारम्बार आन्दोलन गर्दै नयाँनयाँ राज्यहरु घोषणा गर्न सरकार बाध्य भएकाले सत्ताधारीहरुले बेलैमा भारतबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।” उनले देउवा सरकारका नियुक्ती खारेज गर्नु, सुन प्रकरणमा थन्को लागाउनु, गोविन्द केसी प्रकरणमा हार खानु, लुम्बिनी विकास कोषमा गैरबुद्धिष्ट राख्नु, सिन्डिकेट वास्तविकरुपमा हटाउन नसक्नु अनि पहिचन विरोधी कार्य ताम्सालिङमा गर्नुलगायत कार्यले सरकार दिन प्रतिदिन असफल हुँदै गएको संकेत भएको धारणा राखे । 

सरकारसँग देश र जनताको पक्षमा कुनै गतिलो योजनाभन्दा पनि दुई तिहाइको डण्डाले सब ठिक लाउने मुढेबल बाहेक केहि नभएको ठोकुवा गर्दै यौञ्जनले भने, “कर्णाली घोषणा गरेर एकै पटक तिन प्रदेशमा छिरेर हाम्रो हुति हेर्ने प्रयास भएको छ । संघियताको पहिलो आधार पहिचानलाई लखेट्ने कोशिशले यो सरकारको धरातलमा भुकम्प आउने पक्का हुँदैछ ।”