खोज

माघ ७, सुर्खेत । तयारी नपुगेको भन्दै गत असोजमा स्थगित गरिएको कर्णाली समन्वय परिषद् बैठक माघ १४ र १५ गते बस्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको संयुक्त बैठकले माघ १४ र १५ गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकमा विभिन्न चार बिषयमा छलफल गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको जनाएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो वैठकलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए । 

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद वैठकमा परिषद् पदाधिकारीका अतिरिक्त कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समुहका सदस्यहरु, विषयगत विज्ञहरुलगायतलाई सहभागीताका लागि निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरिएको थपलियाले बताए । 

यस्ता छन् बैठकमा छलफलका बिषय ?

बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुबीचको अन्तरसम्वन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय तहका कानुनहरुबीचको अन्तरसम्वन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरुवीचको अन्तरसम्वन्धका विषयमा छलफल गरिने कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनले यी बिषयहरुको कार्यपत्र निर्माणका लागि डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, बालानन्द पौडेल, काशीराज दाहाल, र डा.वैकुण्ठ अर्याललाई निमन्त्रणा गरिएको प्रमुख सचिव थपलियाले बताए ।

ज्वालाको संयोजकत्वमा प्रतिबद्धता मस्यौदा समिती 

बैठकले प्रदेश समन्वय परिषद्को साझा प्रतिबद्धता पत्र मस्यौदा तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मस्यौदा समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मी, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्षहरु सदस्य रहेका छन् । 

साझा अधिकार प्रयोगका लागि सहकार्यः मुख्यमन्त्री 

कर्णाली समन्वय परिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका लागि सहयोगी बन्ने कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वास छ । सरकार गठन भए पछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहकार्यलगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गरिने उनले बताए । 

संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्वन्धी विषय, कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको वुझाईमा एकरुपताका लागि बैठक प्रभावकारी हुने उनको बुझाई छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवद्र्धन भई सेवा प्रवाह एवं विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारितामा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषदको संयोजकमा मुख्यमन्त्री र सदस्यहरुमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका गाँउपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरु, र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहने प्रावधान छ भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।