२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्: समाजवादीले छोडदैमा सरकार ढल्ने होइन

२०७६, १० पुष बिहीबार ११:५७

पुस १०,काठमाडौं | समाजवादी पार्टीले सरकार समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस अर्थहीन रहेको सरकारका प्रवक्ताको भनाइ छ | बिहिबार  

सिंहदरवारमा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विश्वासको मत लिनुपरे पनि कुनै महाभारत नहुने दाबि गरेका छन् | मन्त्री बाँस्कोटाले भने-प्रधानमन्त्री २०७४ फागुन ३ गते निर्वाचित हुनुभयो,सो सत्ता साझेदार थिए उनीहरु पछि सामेल भएका हुन् | आफ्नो बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनु ठुलोकुरा नभएको उनले बताए | 

संविधानको धारा १०० मा सत्तामा सहभागी गठबन्धनको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ | बास्कोटाले भने उनिहरुले छोड्दैमा सरकार ढल्ने होइन |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन