२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम र माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

२०७६, २९ माघ बुधबार ११:१७

माघ २९, काठमाडौं | बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ | 

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गर्दै  रिट दर्ता गराएका हुन् |  यस अघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो | 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन प्रश्ताव गर्ने तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले किन पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाललाईउन्मुक्ति दियो भनेर चर्को आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली