चैत १७, काठमाडौँ | कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण फैलने त्राससँगै गत सोमबारबाट सरकारले ‘लकडाउन’ गरेको छ । यसको प्रभाव चौतर्फी परेको छ ।
यही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरी आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु यस्ता छन्:
- खान नपुग्नेलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने
- स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्ने
- राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने
- स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउने
- राहत उपलब्ध गराउँदा परिवार संख्याको लागतका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्ने, कोषमा रकम अपर्याप्त भए नेपाल सरकारले दिने यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने
- संवेदनशील वर्ग– गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिकाका लागि विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने
- संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिलाई राखिने सामूहिक क्वारेन्टाइन र खाना खर्च स्थानीय तह र संघीय सरकारले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्था मिलाउने
- औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाता (उद्योगी, व्यवसायी)ले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्न
- व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने
- बन्द रहेका पर्यटन क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले दैनिक वा महिनावारी ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पहिले दिएझै दिनुपर्ने
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फको रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने
- चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने
- वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड–१९ का कारण जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण तयार पारी स्थानीय तहमार्फत रोजगारी दिइने
- उनीहरूलाई स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रममार्फत रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने
- सहरी क्षेत्रमा रहेका संगठित श्रमिकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घरधनीलाई मिनाहा गरिदिन सरकारको अनुरोध
- मिनाहा गरिएको घरभाडा रकममा घरबाहल कर नलिइने
- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइने
- हाल कायम रहेको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई बिक्रीवितरण गर्न उनीहरूलाई निर्देशन
- दूरसञ्चार कम्पनीले ‘लकडाउन’को अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोग गर्नेलाई २५ प्रतिशत छूट दिने
- निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छूट दिने व्यवस्था मिलाउने
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकको विद्युत् महशुलमा २५ प्रतिशत छूट दिने
- विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महसुल भुक्तानी ०७७ वैशाख मसान्तसम्म बुझाए विलम्बबापतका महशुल र अन्य जरिवाना नलिने
- कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा सुविधा दिइने
- चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला, स्वास्थ्य स्वयम् सेविका तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने सुरक्षाकर्मीलाई असार मसान्त सम्मको लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क विमा र क्षतिपूर्ति। कोरोना उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराइने
- निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्नुपर्ने, सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा छूट दिने व्यवस्था मिलाउने
- निजी विद्यालयहरूले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक सवै प्रकारको शुल्क छूट दिनुपर्ने
- सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र जोकोहीले स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे भन्सार महसुल नलाग्ने
