खोज

साउन १४, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गर्न बेग्लाबेग्लै उपसमिति गठन गरेको छ ।

 समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सांसद रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगको सांसद यशोदा सुवेदी र सांसद विजय सुब्बा संयोजक रहनुभएको उपसमितिले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न कार्यदेश दिइएको छ ।

यसअघि बैठकमा सदस्यले लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा निजामती सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि निष्पक्ष र स्वतन्त्रढङ्गबाट काम गर्दै आएको संवैधानिक अङ्गलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

केही सांसदले दक्षता, योग्यता र क्षमतावान् कर्मचारी छनोट गर्ने नाममा सामानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत गएर स्थानीय तहमा किन कर्मचारी भर्ना गरियो भनी आयोग पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो ।

पूर्वप्रशासक क्बलका रुपमा रही आएका संवैधानिक आयोगको गठनमा परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस् देख्नुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै सदस्यले आयोगबाट लिने परीक्षाको मापदण्ड घोकन्ते विद्यामा सीमित नगर्न सुझाव दिनुभयो । सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले संविधानको भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्त कडाइपूर्वक आयोगले लागू गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व क्रमश : बढ्दै गएको छ । तर निजामती सेवाको बढुवामा भने कहिल्यै मूल्याङ्कन विधि त्रुटिरहित र वस्तुगत हुन सकेन ।” निजामती सेवा प्रवेश र बढुवाका लागि लिइने खुला प्रतियोगिताको परीक्षामा उम्मेदवारले पाएको अङ्क हेर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिएको बताउँदै अध्यक्ष मैनालीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारको ज्ञान, सीप र प्रवृत्तिकोसमेत परीक्षण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

 उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनका सिद्धान्त उत्तरपुस्तिकामा भरिपूर्ण लेख्छन्, छनोट भएको भोलिपल्टै घुस खाएका भेटिन्छन्, नैतिकता भर्न सकिने विषय भएन, आफू बसेको घरको जग भत्काउने केही धमिरा, घन र किराले कहिलेकाहीँ आयोगलाई अप्ठ्यारो पारेका घटना भेटिन्छन्, तर उनीहरु कारवाहीको भागेदार भएरै छोड्छन् ।”

 निजामती सेवामा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारी नहुने तथा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका कारण १२ वर्षको नियुक्ति र पदपूर्तिको विश्लेषणबाट समावेशी सिट ३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । रासस