खोज

साउन ११, काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीलाई दिने स्वेच्छिक अवकाशमा पाउने रकमबाट २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि कर्मचारीले त्यसको विरोध गरेका छन् । 

उनीहरुले सरकारले अवकाशका लागि निवेदन माग्दा यति कर लाग्छ भनेर नभन्दा अहिले अवकाश लिने ५०० कर्मचारी मर्कामा परेको गुनासो गरे । स्वेच्छिक अवकाश लिनेमध्येका एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक वासुदेव गौतमले सरकारले अन्यायमा पारेको बताउँदै कर छुट नभए रकम बुझ्ने बताए । 

उनीहरुले आफूहरु नेपाल सरकारले तोकेको कर तिर्न तयार भए पनि पाउने रकमकै आधा जसो कर तिर्नुपरेपछि समस्या पर्ने दुखेसो गरे । 

अर्का कर्मचारी जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण थापाले भने, “यो रकम एक वर्षको मात्र नभई सात वर्षको हो । यसपछि हामीले केही पाउँदैनौँ । सबै रकम कर तिर्दा सकेपछि हामीले पाउने त रु” 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले अवकाशको आह्वान गर्दासम्म पनि यति धेरै कर लाग्ने कुरा थाहा नभएको बताए । उनले भने “यो कर प्रतिशत धेरै नै हो । पहिला हामीलाई पनि यति कर लाग्छ भन्ने थाहा भएन । यो वास्तवमै अन्यायपूर्ण छ ।” 

स्वास्थ्य सेवा ऐन दफा ९ (ग) बमोजिम एक पटकलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने व्यवस्थाबमोजिम एक हजार ७२ जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १३५ जनाले आवेदन फिर्ता दिएका थिए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, निवृतभत्ता व्यवस्थापन कार्यालय, पेन्सनपट्टा व्यवस्थापन कार्यालय र मन्त्रालयका कानुन प्रमुख र लेखा प्रमुख रहेको समिति बनेको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल असार २६ गतेको बैठकले ५०० कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । 

अवकाश लिनेमा बिरामी अशक्त ६०, काउन्सिल दर्ता नभएका १४० र जेष्ठताको आधारमा ३०० जना कर्मचारीले अवकाशका लागि आवेदन दिएका थिए । बिरामीबाहेक अन्य ५० वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी रहेका छन् । रासस