२०८३, १४ जेष्ठ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न काँग्रेसको माग

२०७७, ३ कार्तिक सोमबार ०९:०२

कात्तिक ३, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन् गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले आज विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको हो । “सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्करूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ”, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभर औषधिको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको उहाँको टिप्पणी छ । उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफँै उद्दत रहेको पुष्टि भएको काँग्रेसको आरोप  छ ।

सांसद विकास कोष, दशैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्करूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसले संसद्‌मा पार्टीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढे यो सरकारसँग जनता निराश हुन थालिसके : कांग्रेस एक खर्ब ८१ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात मोटरसाइकल दुर्घटनामा युवकको मृत्यु कांग्रेस संसदीय दलको बैठक सुरु विदेश पठाइ दिन्छु भन्दै लाखौ ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ एमालेका अध्यक्ष ओलीद्वारा इदको शुभकामना सुनचाँदीको मूल्य घट्यो मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिना निलम्बन गर्न आयोगको सिफारिस जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुने रवि लामिछानेमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग ओली, लेखक र गुरुङलाई ५ वर्ष चुनाव लड्न नदिन र ३ वर्ष विदेश जान नदिन सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ खर्बको काठ बेच्ने लक्ष्य छ: मन्त्री चौधरी संसद्ले नै बनाएको सरकारले संसद्लाई नै उपेक्षा गर्‍यो भने संसद्को अवस्था के हुन्छ ?: सांसद पन्त त्यो सभाहलजस्तो छैन, फिल्म हलजस्तो बनाइएको छ: ऐन महर संसदमा निरन्तर माग हुँदा पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नुभएको छैन: हर्कराज राई सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुँदै वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ