खोज

कात्तिक २७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमको मन्त्री बन्ने बाटो खोल्दै यसअघि जारी अन्तरिम आदेश निष्क्रिय पारेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’मा गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तिरिम आदेश संवैधानिक इजलासबाट निष्क्रिय भएसँगै उनको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो।

त्यसपछि गौतमविरुद्ध मन्त्री बन्न नपाउने र उनको राष्ट्रियसभा सदस्यतासमेत बदर हुनुपर्ने आदेश जारी गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि असोज ७ मा निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुन पाउने तर उनलाई मन्त्री बन्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’ मा वामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिरिम आदेश संवैधानिक इजलासबाट निष्क्रिय भएसँगै उनको मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको भन्दै गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मुद्दा परेपछि उनको मन्त्री बन्ने सम्भावना रोकिएको थियो। त्यसपछि संवैधानिक इजालासमा गएको गौतमको मुद्दामा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी नहुनेगरी आदेश भएको हो।

सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण देखिएको र दसैं बिदा परेकाले ४० दिनयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। दसैंपछि पहिलोपटक बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको किनारा लगाउँदा राय बाझिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार मुद्दाको निर्णयमा न्यायाधीशको राय बाझिएको भनिए पनि बुधबार कुनै लिखित आदेश आएको छैन।

‘लिखित आदेश आएको छैन। लिखित आदेश नआएसम्म राय बाझिएको भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार बिहीबार लिखित आदेश आउनेछ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।