2026-06-19 06:02 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

2020-12-16

पुस १, काठमाडौँ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अध्यादेश खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । यधपी रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी नदिइकनै अध्यादेश ल्याएका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसंगै प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा सहित परिषद बैठक बसेको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहति ३ जना उपस्थित भए पुग्ने प्रवधान राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन