2026-06-20 02:10 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाई हुँदै

2020-12-25

पुस १०, काठमाडौं । सरकारले गरेको संसद विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाई आज हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट उपर आज संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुन् लागेको हो । शुक्रबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले दर्ता गरिएका दर्जन रिट संवैधानिक इजलाशमा पठाउने फैसला गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश हुन्छन् । वरिष्ठ न्यायाधिशहरु दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र मीरा खड्का साहित् प्रधानन्यायाधीशको इजलासले उक्त रिटहरुको सुनुवाई गर्ने छन् ।

संवैधानिक इजलाशका तीनजना न्यायाधीशको बहुमतले मुद्दा फैसला गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सो फैसला उपर पुनरावलोकन हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।

सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै  सो कदम खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ