खोज

पुस १०, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै  सो कदम खारेजीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।