२०८३, १३ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन : सभापति देउवा

२०७७, २९ माघ बिहीबार १०:०६

माघ २९, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघट्नको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अदालतमा मुद्दा छ, नारा लगाएर यही गर् भन्न मिल्दैन, हामी त्यस्तो गर्दैनाँै, जुलुसले हुने भए किन चाहियो अदालत ।” सभापति देउवाले काँग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

आफूले जान्दाजान्दै हार्ने निर्वाचन पनि गराएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षपछि भए पनि अहिले भए पनि मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनका लागि सधैँ तयार हुनुपर्छ ।” फरक प्रसङ्गमा उहाँले काँग्रेसले आफ्नो विधानमा महिला, आदिवासी÷जनजाति, दलित, थारू, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय सबैलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था गरी सबैभन्दा समावेशी पार्टी बनेको बताउनुभयो । 

सभापति देउवाले पार्टीले गरेको समावेशी व्यवस्थाका बारेमा सबै समुदायको तल्लोस्तरमा पुगी सो बारेमा प्रचार गर्न र काँग्रेसको पक्षमा माहोल बनाउन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । कार्यक्रममा पार्टी उपभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध वडास्तरसम्म राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । 

साथै उहाँले संविधानको व्यवस्थाविपरीत खोसिएको प्रतिनिधिसभा पुनःप्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुई बाटो रहेको बताउनुभयो । आफूहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभाव पर्ने गरी नबोल्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले काँग्रेस संसद् पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसद् चाँडै आउनुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “चाहे पुनःस्थापना होस्, चाहे निर्वाचनबाट आओस्, त्यसका लागि अदालतले छिटो निर्णय गर्नुपर्छ ।”कार्यक्रममा विभाग प्रमुख एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, पूर्वसांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बराम, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङले काँग्रेसले आदिवासी जनजातिका मुद्दामा गरेको समावेशी व्यवस्था र पार्टीसँगको सम्बन्धका बारेमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एसईईको नतिजा वैशाख महिनाको अन्तिम साता सार्वजनिक हुने अतिक्रमणमुक्त भए काठमाडौंका तीन बस्ती चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा नेपाल ३७ रनले विजयी वर्षा सुरु भएसँगै बीपी राजमार्ग बन्द युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी नदीले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह