खोज

चैत १६, काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको सक्कली प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो ।

 उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन वा उजुर गर्न नमिल्ने भन्दै भट्टराई र नेपाल बिरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जगा  फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग सहित उनले अदालतमा मुद्दा दाएर गरेका हुन् ।