१७ कार्तिक २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सञ्चारसम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन : मन्त्री कार्की

२५ फाल्गुन २०७८, बुधबार १२:११

फागुन २५, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।  

कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । 

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
चाडपर्वको सामाजिकसँगै मानवीय महत्त्व छ : गृहमन्त्री लेखक आइपीएल: विराट कोहली २१ करोडमा रिटेन हुँदा अरु खेलाडीहरु कतिमा भए रिटेन? राष्ट्रिय टिमकी अमिषालाई १ लाख नगदसहित सम्मान पाकिस्तानका मोहसिनले जनकपुरबाट एनपीएल खेल्ने काठमाडौं महानगरद्वारा ३५ बोरा प्लास्टिकका माला बरामद नेपाल एक खेलअघि नै हङकङ सिक्सेसको क्वाटरफाइनलमा हात्ती आक्रमणबाट रौतहटमा एक वृद्धाको मृत्यु आरजुसँग भेट्न खोजेको म्यासेज अनुमतिबिना सार्वजनिक भएपछि कानूनी प्रक्रियामा जाने डीपी अर्यालको चेतावनी फाइनलकी गोलकर्ता अमिषा १ लाख सहित सम्मानित लक्ष्मीपूजामा बालिएको दियोबाट आगलागी हुँदा गौशालाको पसलमा लाखौँको क्षति भाइटीकाको शुभ साइत बिहान ११:३७ बजे, पश्चिमतर्फ फर्किएर टीका लगाउनु उत्तम यी हुन् तिहारमा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक सामग्री, किन महत्वपूर्ण छन् ? कोमोविरुद्ध लाजियोको ५–१ गोल अन्तरको सानदार जित घट्यो डिजेल र मट्टितेलको मूल्य इंग्ल्यान्डमाथि नेपालको सनसनीपूर्ण जित श्रीमती र युवकको प्रेमका कारण भयो वीरेन्द्रको हत्या सुन तस्करीमा संलग्न महरा थुनामुक्त सन्दुक बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष पक्राउ खाना पकाउने क्रममा कुकर पड्किँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु कांग्रेस–एमालेबीचको सहकार्य ०८४ सम्मै रहन्छ : ईश्वर पोखरेल