२०८२, १३ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सञ्चारसम्बन्धी कानुन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको होइन : मन्त्री कार्की

२०७८, २५ फाल्गुन बुधबार १२:११

फागुन २५, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि निरङ्कुशता लाद्न र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएको प्रस्ट पार्नुभएको छ ।  

कोभिड–१९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका लागि सरकार दृढ रहेको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको विकासका लागि सरकार सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’ को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पास भएको जानकारीसमेत दिनुभयो । 

महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोभिड–१९ का क्रममा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई धेरै प्रभाव पारेको भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँदै सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औँ संशोधन २०७८ का केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल सम्बोधनका लागि माग गर्दछ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ । महासङ्घले युएईमा पक्राउ परेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइका लागि पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । 

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य ठाकुर बेलबासेले नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँलगायत विभिन्न जिल्लामा चट्याङसहित वर्षा पूजापाठ गरेर बालुवाटार प्रवेश गरे प्रधानमन्त्री बालेन शाह हामीले जनताका बीचमा गरेको बाचा पूरा गरेका छौँ: रवि लामिछाने सुशीला कार्कीद्वारा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु बालेन्द्र शाहले सम्हाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौं : गृहमन्त्री गुरुङ नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरे पदभार ग्रहण अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय: राजस्व अनुसन्धानसहित १५ विभाग खारेज गर्ने महानगरमा जस्तै देशभर शैक्षिक सुधार गर्नेछौँ : सस्मित पोखरेल देउवाले दिए बालेन्द्रलाई बधाई नवनियुक्त १४ मन्त्रीहरुले पनि लिए सपथ शपथअघि शीतल निवासमा ब्राह्मणहरुद्वारा शंखनाद र स्वस्तीबाचन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोह सुरू रास्वपाले टुंग्यायो १५ मन्त्री सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? बालेन शाहले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै इरानप्रति नरम बन्दै ट्रम्प, थप १० दिन आक्रमण स्थगन घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा एक जनाको मृत्यु