खोज

सम्माननीय सभामुख महोदय

आज म यो सम्मानित संसदबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्ना धारणा र योजना राख्न उपस्थित भएको छु ।

सर्वप्रथम म सामाजिक न्यायसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्न जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, ती सबै आन्दोलनका सामाजिक न्याय र राष्ट्रनिर्माणका साझा संकल्प र सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहने प्रण गर्दछु ।

१. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो पारेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा छन् । त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयनलाई मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु ।

२. मैले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लि“दा संविधान कार्यान्वयन नभएर मुलुकमा संवैधानिक शून्यता आउने आशंका बढिरहेको थियो । मधेशी, थारुलगायतका आन्दोलनरत पक्षस“ग सरकारको सम्बन्ध अत्यन्त तिक्त थियो । संवाद र सहकार्य होइन ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । जनताको विभिन्न तप्कामा संविधानप्रतिका कतिपय असहमतिस“ग म जानकार छु । म आफैं पनि मधेशबाटै चुनिएको जनप्रतिनिधि हु“ । आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत नबनाई राष्ट्रियता बलियो हु“दैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ । देश हामी सबैको साझा हो । बृहत् राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र हामी आफैं बसेर समस्याको समाधान खोज्ने हो ।

३. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले मधेश थारुलगायत आन्दोलनरत पक्षस“ग सार्थक वार्ताको वातावरण बनाएको छ । म आज भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले सरकार र असन्तुष्ट पक्षबीच तिक्तता र दूरी घटाएको छु । सामाजिक ध्रुवीकरण घटेको छ । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मेरो खुला सन्देश छ, म संसदभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलस“ग बा“की मुद्दाहरूमा संवाद र सहकार्यबाट सहमति जुटाई अघि बढ्न कृतसंकल्पित छु । र, सकेसम्म छिटो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएर ठोस समाधान खोज्ने मेरो प्रतिवद्धता छ । अब वार्तामै लामो समय खेर फाल्ने सहुलियत हामी कसैलाई छैन । सबै पक्ष उदार भएर बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति खोज्न अब ढिला गर्न हु“दैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन र अन्य कामका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण भइरहेका छन् । गाउ“पालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्ने कामलाई सहमतिकै माध्यमबाट सम्बोधन गरी असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन मेरो पूरै प्रयत्न हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म आफैं पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीस“ग निरन्तर संवादमा छु । ७ माघ २०७४ भित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्नु छ । त्यसैले, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानि नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरूलाई विशेष आव्हान गर्छु । संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नया“ प्रयोग र अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउ“छन् तर यसलाई राम्रोस“ग व्यवस्थापन गर्न नसके थुप्रै चुनौती पनि छन् । यो संवेदनशीलतालाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नु छ ।

सभामुख महोदय,

४. म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकस“गको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहलकदमी लिए“ । सरकारको उक्त प्रयास विदेशनीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहम्मुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो । त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ । सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूस“ग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीकोे ढोका खोल्न र दुवै मुलुकस“ंग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्धि, शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न प्रतिवद्ध छ । दुवै छिमेकीस“ग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

५. मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र समृद्धितिर लैजान एक दशकअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा एक प्रमुख पक्षको रुपमा मैले हस्ताक्षर गरेको सर्वविदितै छ । म यतिखेर त्यसका अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो शान्ति सम्झौतामा सहभागी सबै दल र नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु । युद्धको रथलाई शान्ति र समुन्नतितिर मोड्ने निर्णयमा मलाई देशभित्र र बाहिरबाट भएको सकारात्मक सहयोग एवं समर्थनका लागि म प्रमुख दलहरू, प्रबुद्ध नागरिक समाज, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभारी छु । शान्ति सम्झौताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शान्ति सम्झौताका बा“की विषय मेलमिलापकै आधारमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । आवश्यक कानून संशोधन तथा स्रोत र साधन उपलव्ध गराई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका कामलाई जनताले महसुस गर्ने गरी तीव्रता दिइने छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै सरकार अघि बढ्ने छ । यसमा सधैं झै प्रमुख दलहरू, आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

६. २०७२ बैशाख १२ गते र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट देशका १४ जिल्ला अतिप्रभावित भए भने थुप्रै जिल्ला प्रभावित भए । सीमित स्रोत साधनका बावजुद भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी लगायतका राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दलहरू, गैरआवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ । मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यस विपतपूर्ण घडीमा पु¥याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकार आभारी छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिबद्धताको नेपाल सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । पुननिर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूबाट भएको प्रतिबद्धता बमोजिमको सहयोग समयमै उपलव्ध हुनेछ भन्ने सरकारको विश्वास छ ।

७. भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा भएको ढिलाइमा मेरो सबैभन्दा धेरै चिन्ता र आपत्ति रहेको सबैको जानकारीमा छ । यो सरकार गठन हु“दा भूकम्प गएको १५ महिना बितिसकेको थियो तर भूकम्पबाट प्रभावित करिब ८ लाख परिवारमध्ये घर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता पाउनेहरूको संख्या केवल ४० हजारको हाराहारीमा मात्र थियो । त्यसैले मैले पदभार ग्रहण गरेकै दिन ४५ दिनभित्र निजीघर निर्माणका लागि राहत अनुदानको पहिलो किस्ता उपलव्ध गराइसक्न निर्देशन दिएको थिए“ । यस कार्यलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताकै कारण अनुदान पाउनेको संख्या करीब ४० हजारको हाराहारीबाट बढेर तीन लाख उन्नाइस हजार पुगेको छ । म अझै यो गतिस“ग सन्तुष्ट छैन । निर्धारित समयमै निजीघर निर्माण अनुदान वितरण पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई जिम्मेवार बनाइने छ । उच्च प्राथमिकताको यो कामप्रति कसैको लापरवाही वा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुने छैन ।

८. भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्न रु. २ लाखले नपुग्ने देखिएकोले पहिले घोषणा गरिएको रकममा

रु. १ लाख थपी रु. ३ लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, थप रु. ३ लाख सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलव्ध गराइने छ । भूकम्पबाट आवासस“गै पेशा र रोजगारी पनि गुमाएका परिवारहरूको जीविकोपार्जनका लागि स्वरोजगारमूलक व्यवसाय संचालन गर्न परियोजना धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा

रु. २ लाखसम्म ऋण उपलव्ध गराइने छ । यसरी प्रभावित परिवारले आठ लाखसम्मको सहयोग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कम्तिमा ५ लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिका निःशूल्क व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ ।

९. सिंहदरबार र भूकम्पबाट चर्के–भत्केका अन्य ऐतिहासिक भवन तथा विश्वसम्पदा सूचीका पुरातात्विक सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । त्यसले समस्याको तत्काल समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार सिफारिश गर्ने छ । विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन र पुरातात्विक धरोहरहरूको पुनर्निमाणमा भएको ढिलासुस्ती तुरुन्तै हटाइने छ । ४० ठाउ“मा भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनाको कामलाई तीव्रता

दिइनेछ ।

१०. म प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगीविरुद्ध बजार र गुणस्तर अनुगमनलाई एउटा अभियानकै रुपमा सुरु गरी कालोबजारी गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, कम गुणस्तर भएका र म्याद नाघेको सामान बेच्नेहरूलाई दण्डित गर्न शुरु गरिएको छ । यसलाई प्रचारात्मक र आवधिक ठान्ने भूल कसैले नगरे हुन्छ । उपभोक्ताको हितमाथि भइरहेका खेलबाडलाई कडाइका साथ दण्डित र नियन्त्रण गरिनेछ । यसमा संलग्न व्यक्तिमात्र होइन, त्यसलाई रोक्न नसक्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि कारवाहीको दायरामा पर्नेछन् । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानूनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरिनेछ । उपभोक्ताको हित विपरितका क्रियाकलापहरूविरुद्ध सहज र तत्काल उजुरी सुन्न व्यवस्था गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालतहरू गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ ।

११. प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा स्थानीय व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको सहकार्यमा आगामी चाडवाड लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरिनेछ । सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने छ । रक्सौल–अमलेखगंज पाइप लाइन निर्माण द्रुत रुपमा अघि बढाइनेछ । देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम र अन्य खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन, उत्पादन र विकासको सम्भावनाको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पु¥याई सकेसम्म छिटो व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिनेछ ।

१२. आपूर्तिस“ग सम्वन्धित निकायहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गरिनेछ । देशका दुर्गम स्थानहरूमा समेत खाद्यान्न, नून, तेल, चिनी, दाल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज तुल्याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ । पारदर्शी र जवाफदेही बजार प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

१३. बढ्दै गएको सवारी दुर्घटनाप्रति म अत्यन्त चिन्तित छु । गत साउन ३१ गते काभ्रेपलाञ्चोकको देउरालीमा भएको त्रासदीपूर्ण बस दुर्घटनामा २७ जना नागरिकले अकाल मृत्यृवरण गरेकोे घटना सेलाउन नपाउदै त्रिशुली नदीमा बस खस्यो र लगत्तै अर्घाखा“चीमा जीप र वैतडीमा बस दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा यात्रुको ज्यान गयो । यी लगायतका दुर्घटनाले मलाई ज्यादै गम्भीर र दुखी तुल्याएको छ । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण स्थिति दोहोरिन नदिन मैले सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्री र उच्च पदाधिकारीलाई लिखित रुपमा र कार्यालयमै बोलाएर सुधारका कार्यक्रम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छु । यो सरकार यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न प्रतिवद्ध छ । एकाधिकार तोडिएपछिको यातायात नियमन गर्न र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौ मजदुरहरूको पेशागत सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवद्ध छ । अब सडक निर्माण र मर्मतमा संलग्न निकाय, सवारी धनी, इजाजत दिने निकाय लगायतका सम्वद्ध सबै पक्षलाई सडक सुरक्षा सम्वन्धमा जिम्मेवार तुल्याउने गरी सडक सुरक्षा सम्वन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनेछ । यस कार्यमा सघाउन म उद्योगी, व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर वर्गलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु ।

१४. छ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरिद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराही लगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरिनेछ । आगामी ६ महिनाभित्र उपत्यकाका ट्याक्सी सवारी प्रयोगकर्ताले कम्प्युटर विल प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका दुई वटा रुटमा एकीकृत सार्वजनिक परिवहन ९ःबकक त्चबलकष्त त्चबलकउयचत० प्रणालीबाट सार्वजनिक यातायात सेवा शुरु गरिने छ । उपत्यकाको कम्तिमा एउटा रुटमा सार्वजनिक आयतयातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ । मधेश र मधेशी जनताका लागि महत्वपूर्ण हुलाकी मार्ग निर्माणमा ढिला सुस्ति अब मान्य हुनेछैन । हुलाकी सडकको प्रथम चरणमा कुल ५२० कि.मी. सडक वैदेशिक सहयोगबाट नपुग रकम नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ । कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर र दोधारा चा“दनी जोड्ने ४ लेनको महाकाली नदीको पुलको ठेक्का पट्टा बन्दोबस्त गरी यसी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गरिनेछ । मुग्लिन–नारायणगढ सडक खन्डमा आगामी चाडपर्व लक्षित गरी निर्वाध यातायातको व्यवस्था गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

१५. जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा निर्भर रहेको कृषिको आधुनिकीकरण विगतमा राज्यको खास प्राथमिकतामा परेन । त्यसैले, मैले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने निर्णय लिएको छु । कृषिलगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं जनताको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यसै वर्ष पेन्सन कोष खडा गरिनेछ । हाल उपलब्ध गराइएको कृषि बीमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदानलाई पशुपंछी, माछा र मौरीपालनमा पनि विस्तार गरिनेछ । सहकारी खेती मार्फत चक्लावन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा यसै वर्ष अनुदान दिइनेछ । कृषि सूचना सेवा दिनेगरी मोवाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

१६. कृषि उत्पादनको संकलन, भण्डारण, ढुवानी तथा बजार व्यवस्थाका लागि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा सामूहिक बजार संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । देशका प्रमुख शहरहरूमा सामूहिक सुपथ किसान बजार संचालन गरिने छ । त्यस्ता बजारमा सोझैं उत्पादक वा उत्पादकले मात्रै फाइदा पाउने गरी गठन भएका उत्पादकका सहकारीले मात्र सामान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरी किसान र उपभोक्तालाई बिचौलियाको मारबाट मुक्त गराउने अभियानको थालनी गरिनेछ ।

१७. धान, मकै, गहु“, दाल, चिया, कफी, उखु जस्ता प्रमुख कृषि उपजहरूको समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड तथा साल्ट टे«डिङ लिमिटेडले खरिद गरी भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । मनसुनी वर्षामा अधिक निर्भरता घटाउन, सिचाईको व्यवस्था गरी उत्पादन र कृषकको आय–आर्जन बढाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र बबई सिचाई आयोजनाहरूलाई आवश्यकताअनुसार थप साधन उपलव्ध गराई निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

१८. सातै प्रदेशमा कम्तिमा एकएकवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय यसै वर्ष स्थापना गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा यसै वर्ष शहीद स्मृति पोलिटेक्निक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । विगतको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाह्र कक्षासम्मको माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान संकाय र प्राविधिक विषय अध्यापन गर्ने गरी गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन्, अब प्रभावकारी बनाइने छ । सामुदायिक विद्यालयबाट ०७२ सालमा एस्एल्सीमा ए प्लस अंक ल्याई हाल सामुदायिक माविमै अध्ययनरत छात्राहरूलाई सम्बन्धित गाविसमार्फत् एकमुष्ठ रु. पा“च हजार प्रोत्साहन छात्रावृत्ति दिइने छ । अनुमति प्राप्त गरी निजी स्रोेतमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयलाई नक्साङ्कनका आधारमा यसै वर्षदेखि क्रमशः स्थायी दरवन्दी दिई स्वीकृति प्रदान गर्दै लगिने छ । सबै जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रधान अध्यापकबीच कार्यसम्पादन करार गरिने छ ।

१९. सातै प्रदेशमा एक–एक पर्नेगरी सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तत्काल शुरु गरिने छ । जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निरन्तर रुपमा चिकित्सकहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न हरेक जिल्लामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरूको जगेडा (पुल) दरबन्दी कायम गरिने छ । यसका, लागि नियमित दरबन्दी र छात्रवृत्तिबाट अध्ययन सुविधा पाई अनिवार्य करारमा कार्यरत् चिकित्सकहरूका अतिरिक्त कूल एकसय चिकित्सकहरू देशभर जगेडा (पुल) दरबन्दीमा राखिने छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संस्थाहरूबाट बिहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र बहिरंग सेवा प्रदान गरिरहेकोमा अबबाट विहान दस बजेदेखि पा“च बजेसम्म बहिरंग सेवा उपलब्ध गराइने छ । सवै दुर्गम वा स्वास्थ्य संस्थामा तीन महिनाभित्र दरबन्दी बमोजिमको डाक्टर पु¥याइने छ । थारुहरूमा रहेको आनुवंशिक रोग सिकलसेल एनिमियालाई पहिचान गर्न छ महिनाभित्र कम्तिमा २० हजार व्यक्तिको डी.एन्.ए. परीक्षण गरी कार्डको व्यवस्थास“गै जेनेटिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ । दुई वर्षभित्र सबैको परीक्षण गरिसकिने छ ।

२०. सबै जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल कलेजबाट दक्ष चिकित्सकको सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने

छ । प्रत्येक स्थ्ाँनीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने छ । औषधि आपूर्ति र गुणस्तर नियमन गर्न कानूनी एवं संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई जनताले अनुभूत गर्नेगरी संचालन गरिनेछ । आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकासलाई पनि संगसंगै लगिनेछ । बिसिजी, डिपिटीलगायत ११ प्रकारका रोगविरुद्ध निःशुल्क खोप र विपन्नलाई मुटु र मृगौलालगायत आठ प्रकारका रोगमा निःशुल्क उपचार गरिनेछ ।

२१. सबै सामुदायिक विद्यालयमा यस वर्ष अभियानकै रुपमा म्भभउ क्तष्अप त्भकत मार्फत मृगौला जँंच गर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसका साथै चरणवद्ध रुपमा सबै विद्यालयमा निःशुल्क आ“खा जा“चको व्यवस्था गरिने छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले विपन्नलाई छुट्याइएका निःशुल्क १० प्रतिशत सेवा निश्चित मापदण्डका आधारमा विपन्नले मात्र पाउने गरी तत्कालै एक जिल्लास्तरीय संयन्त्र बनाई त्यसको सिफारिशमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२२. आज म यो सम्मानित संसदमार्फत् विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीस“ग पनि भावना साट्न चाहन्छु । हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहा“हरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहा“हरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन । ठगि“दा न्याय पाउनुभएन । अलपत्र पर्दा राज्य उहा“हरूस“ग उभिएन । अब त्यसो हुने छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ । विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने छ । विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ । ‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्र्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पा“च लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बा“की पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूस“ग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइनेछ । खाडी र मलेसियाका नेपालीहरूले पासपोर्ट लि“दा तिर्नुपर्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर गरिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एड्भान्स् प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिने छ ।

२३. वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्विमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कम्तिमा थप पा“च मुलुकस“ग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ ।साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ । त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिने छ । विमानस्थल र विमानस्थल बाहिर व्यहोर्न पर्ने सास्ती घटाउन विमानस्थलदेखि नयां वसपार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी निश्चित समयमा गुड्ने ठूला बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिने छ । मृतकका परिवारलाई अहिले दिइ“दै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. पा“च लाखमा रु. दुई लाख थपेर रु. सात लाख पु¥याइने छ ।

२४. यही आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन आयोजना, वैकल्पिक उर्जा र आयात व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ्गलाई न्यूनीकरण गरिने छ । हरेक प्रदेशमा एउटा पर्ने गरी कम्तिमा ७ वटा सोलार प्लान्टबाट आगामी ६ महिनाभित्र १५० मेघावाट विद्युत प्रणालीमा थप्ने गरी काम अघि बढाइनेछ । नलसिङगाड, माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको डिपिआरका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ । बुढी गण्डकीमा जग्गा अधिकरण र वातावरणीय अध्ययनका लागि थप बजेट दिइनेछ । प्रसारण हाइवेको काम तत्काल सुरु हुने छ । विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई सरल बनाइनेछ । ‘जनताको लगानीमा जनतालाई विद्युत अभियान’ अन्तरगत करिब १२०० मेगावाट का ३ वटा आयोजनाहरू विकास गरिनेछ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ साथै सीमान्तकृत, सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते र अपाङ्गता भएका तथा अतिविपन्न र कर्णालीका जनताका लागि सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत शेयर दिइनेछ । आयोजना निर्माणमा गरीव तथा विपन्न परिवारलाई श्रम सहभागितामार्फत पनि शेयर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

सभामुख महोदय,

२५. गरिब जनताका पीडाले उद्वेलित भएरै म राजनीतिमा आएको हु“ । गरिबीको रेखामुनिका जनताका लागि केही गर्न नसकेकै दिन मेरो राजनीतिक जीवनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो सरकारको मुख्य लडाइ गरिबीविरुद्ध हुनेछ, गरिबका हितमा हुनेछ । सीमान्तकृत जनताले राज्यको आड र भरोसा पाएनन् भने विद्रोह त्यहीबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले ती जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेरै मैले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘गरीबका लागि सरकार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको हु“ । यसअन्तर्गत गरिब घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय स्तरमा सडक, सिंचाइ, अस्पताल, विद्यालय भवन, खानेपानी, ऊर्जा, शौचालयलगायतका निर्माणकार्य सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इञ्जिनियरिङ २०, कृषिमा २०, विज्ञानप्रविधिमा ४० छात्रवृत्ति दिइनेछ । त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूले कम्तिमा २ वर्ष सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिनुपर्नेछ । यसैगरी व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानूनमा १०, मानविकी र शिक्षामा एक–एक सय जनालाई स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल शुरु गरिनेछ । युवा स्वरोजगार कोषमार्फत् सञ्चालन हु“दै आएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तरगत दिइने सहुलियत ऋण सुविधाको रकम वृद्धि गरी कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामै विस्तार गरिनेछ । गरीबलक्षित जडिबुटी खेती तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । घरबारविहीनका लागि सातै प्रदेशमा ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’सुरु गरिनेछ ।

२६. अभिभावक नभएका वेसहारा वालवालिकाको संरक्षण, आश्रय, शिक्षा तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वालवालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्न तुरुन्त काम सुरु गरिनेछ । त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जेष्ठ नागरिक आश्रम स्थल वनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरिने छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाको काम तुरुन्त शुरु गरिने छ ।

२७. विपन्न दलित छात्रछात्रालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गर्न मासिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । कर्णाली अञ्चल र दलितका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउ“दै आएको मासिक रु. २०० अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी रु. ४०० पु¥याइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई सरकारले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी एक लाख ऋणको व्यवस्था गर्नेछ । तिनको कृषिउपज, पशु तथा उद्यमको बिमा शूल्क सरकारले व्यहोर्ने छ । कर्णाली क्षेत्रमा जन्म र मरणमा प्रतिपरिवार २० किलो चामल खाद्य संस्थानमार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । अतिगरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र निःशूल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा बेग्लै छात्रा शौचालय निर्माण अभियान सुरु गरिने छ ।

२८. हिंसापीडित महिलाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका अल्पकालीन आश्रयस्थललाई स्तरोन्नति गरी सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न थप २५ पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । त्यस्ता केन्द्रले महिलाहरूको कानुनी लडाइदेखि, आय आर्जन र सामाजिक जागरणमा समेत काम गर्ने छन् । त्यसैगरी चेपाङ, राउटे, मधेशका दलित र कर्णाली तथा सीमान्तीकृत समुदायका बालबालिका लक्षित एक एकवटा आवासीय विद्यालय निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिने छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न चेपाङ, राउटे, मुस्लिम, मुसहर, दनुवार, खत्वे, पोडे, चमार, गन्धर्व, बनकरिया, सुरेल, थामी र वादी समुदायमा विस्तार गर्नुका साथै प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२९. सञ्चार र विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान प्रयोजनका लागि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका वडामा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ब्रोडव्याण्ड सेवा यसै आर्थिक वर्षभित्र पु¥याइने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछन् । सञ्चार माध्यमको अनुगमन, वर्गीकरण तथा प्रेस पास वितरण र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्ता काम स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आम संचार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता निकाय स्थापनाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई मिडियाको विकास, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र अति दुर्गम क्षेत्रवाट संचालित मिडियालाई सहुलियत दिन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । सरकारका सूचनामूलक र लोककल्याणकारी विज्ञापन सबै प्रकारका संचार माध्यमलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरिनेछ ।

३०. यो देशको अधोगतिको एउटा मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । कानूनमा भएका स्वविवेकीय अधिकार अब घटाइनेछ । प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्तिगत सम्पर्क कम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बढी भिड हुने कार्यालयको काम विकेन्द्रित गरिनेछ । यसको शुरुवात स्वरूप उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप्ने काम अघि बढिसकेको छ । गलत काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई छोटो कार्यविधिबाट अवकाशसम्म दिन सक्ने कानून ल्याइने छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुदृढ बनाइ अनुचित कार्य हेर्ने एउटा स्वायत्त निकायका रुपमा अगाडि बढाइने छ । भ्रष्टाचार सम्वन्धी गुनासो फोन, चिठी, मोवाइल एप्स्, ट्विटर वा फेसबुकबाटै हेलो सरकारमा दिन सक्ने, त्यसको प्रगति जां“च गर्न सक्ने र सुनुुवाइ नभए माथिल्लो निकायमा उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ । समग्र निजामती प्रशासनलाई ई–गभर्नेसमा लगिनेछ ।

३१. यसै वर्ष कम्तिमा १ लाख ५० हजार नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचय पत्र दिइने छ । प्रत्येक जिल्लामा सवै सेवा प्रदायक कार्यालयले सदरमुकामबाट टाढाका गाउ“ विकास समितिमा जनता लक्षित कम्तिमा दुईवटा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइ