खोज

भदौ ३१, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दाको सक्कल फाइल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने फैसला गरेको छ ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दाको सक्कल फाइल फेला नपरेको भनेर सरकारले दिएको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको ठहर गर्दै पूर्व आदेश अनुसार फाइल नपठाए कारबाही  प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएको छ ।

सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कली फाइल माग्दा सरकारले त्यस्तो जवाफ दिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा शुक्रबार भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वाम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले सरकारको जवाफलाई 'गैरजिम्मेवारपूर्ण' भनी टिप्पणी गरेको हो ।

यही इजलासले लोकमान नियुक्तिसम्बन्धी सक्कली फाइल सात दिनभित्र नपठाए कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । अदालतले माग गरेको कागजात सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमै पठाउनुको साटो 'फेला परेपछि पठाउने' भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 'अब पूर्व आदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुनेछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कली कागज सरकारसँग मागेको थियो । २०६२/६३ सालपछि सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल कागज पनि माग गरेको थियो । सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो ।