१२ कार्तिक २०८१, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार ११:३५

मङ्सिर २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि  अन्तरिम आदेश दिएको हो । 


“यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।” 

अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ । 

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एयर इण्डियाको जहाजमा शंकास्पद वस्तु भेटिएन, दिल्ली उडानको तयारी एमाले कार्यालयको जग्गादान प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश रविले हिरासतमा कतिबेला भेटघाट गर्न पाउँछन्, बाँकी समय के गरेर बिताउँछन् ? बम राखिएको सूचनापछि दिल्ली उड्न लागेको एयर इण्डियाको विमानमा सर्च मुलुकभित्र वर्षेनी ५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक: श्रममन्त्री भण्डारी सर्वोच्च अदालत कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म बन्द रहने धोनीले आइपीएल खेल्ने इजरायली आक्रमणमा परेर गाजामा पछिल्लो २४ घण्टामा ७० जनाको ज्यान गयो अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु उचित छैन : सांसद बडु सरकारले भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशिलताको नीति अपनाउँछः गृहमन्त्री धनराज गुरूङमाथि अनुसन्धान गर्न गगन थापाको माग महोत्तरीमा अनुहार जलाइएको अवस्थामा महिलाको शव फेला, हत्याको आशंका गृहमन्त्रीलाई रास्वपा सांसदको आग्रह : लामिछाने भाग्दैनन्, बाहिरै राखेर अनुसन्धान होस् ज्योतिष डा.अधिकारी भन्छन् : ‘मुलुक मध्यावधिमा जान्छ, सरकार कामचलाउ हुन्छ’ बझाङमा जीप दुर्घटना, चारजना घाइते नेपाल र भारतबीच फुटबल, चलचित्र जस्तै ओलीले भने, ‘म आउन भ्याइँन गृहमन्त्री आउनुहुन्छ बैठकमा’ नेपाल प्रिमियर लिग: आठवटै टिमले पाए प्रशिक्षक, कुन टिममा को ? हालसम्मकै उच्च विन्दुबाट आज घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति? बालिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका जवानद्वारा आत्महत्या