१२ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भन्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश

२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार ११:३५

मङ्सिर २३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले आज उक्त पत्रविरूद्धको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि  अन्तरिम आदेश दिएको हो । 


“यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ, महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन ।” 

अदालतले रिट निवेदनउपरको सुनुवाई नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ । 

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्य विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको व्यहोराको पत्र पठाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ: प्रचण्ड गगन थापाले यसपटक आँट गरेर सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताए गाजामा नागरिकको हत्या जारी रहने राष्ट्रसंघको चेतावनी कुलमान घिसिङले रास्वपासँग कुनै पदको बार्गेनिङ नगरेको बताए पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मौसम परिवर्तन प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन, जेनजी हत्याको आरोप मलाई लगाइयो: केपी ओली चुनावी अभियानको क्रममा तेह्रथुम पुगे बालेन शाह हिमपातले सुदूर पहाडको जनजीवन प्रभावित आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै देश अझै संकटमा छ, दुर्घटनामा पर्न सक्छ: प्रचण्ड महावीर पुनले पाए त्रिभुज चुनाव चिन्ह मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक बदलिएको कांग्रेसले देशलाई बदल्छ : सभापति गगन थापा गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय हल्लाको पछि नलाग्न आशिका तामाङको आग्रह राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्वाचन अधिकृतलाई गरिन् फोन बाबुराम भट्टराईले फिर्ता लिए उम्मेदवारी गगन थापा सभापति बनेपछि पहिलोपटक सानेपामा पुगेर बैठक गर्दै पाथीभरा पुगे बालेन शाह