भदौ ३१, काठमाडौं । सरोकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गलत सम्झौता भए जनताले खारे"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... भदौ ३१, काठमाडौं । सरोकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गलत सम्झौता भए जनताले खारे"/>
२ पुष २०८२, बुधबार
काठमाडौँ - KTM

‘भारतमा गलत सम्झौता भए जनताले खारेज गर्नेछन्’

३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार १२:५९

भदौ ३१, काठमाडौं । सरोकारवाला तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा गलत सम्झौता भए जनताले खारेज गर्ने बताएका छन् । त्यस्ता सम्झौता गर्ने शासकलाई माफी पनि नदिने भन्दै भारत भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराए ।

राजधानीको संवाद डबलीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बचाऔं अभियानले  ‘कोशी, कर्णाली र पञ्चेश्वर’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरु साझा मत राखेका हुन् ।

जतिसुकै सम्झौता गरिएपनि राष्ट्रको हितविपरीत छ भने त्यसलाई नागरिकले आफैं खारेज गरिदिने उनीहरुको भनाई छ । साथै शासक दलाल बनेका कारण देशका प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीको कब्जामा पर्दै गएको साझा धारणा उनीहरुले राखेका छन् । 

यसलाई रोक्न राष्ट्रिय एकीकृत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बचाउ अभियान चलाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा व्यस्त रहेका बेला अरुण तल्लो विद्युत आयोजनालगायत महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतको अधिनस्थ रहने गरी सम्झौता गर्ने काम चलिरहेको समयमा 

अरुण तल्लो निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिए राष्ट्रघात हुने धारणा कार्यक्रमका वक्ताहरुले राखेका छन् । कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, गण्डकी, मास्र्याङदीलगायत जलस्रोतको मुख्य आधारमाथि रहेको भारतीय कब्जा नतोडिएसम्म राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई खतराबाट बचाउन मुश्किल पर्ने बताए ।

परराष्ट्र एवं सीमाविद चेतेन्द्रजंग हिमालीले पूर्खाले जोगाएका प्राकृतिक स्रोतमाथि खेलवाड गर्ने अनैतिक निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘भ्रमण होस् या अरु बेला राष्ट्रियतामाथि आँच आउने सम्झौता गर्ने छुट कुनै सरकारलाई छैन’ उनले भने । जनता एकजुट भए सरकारले मात्र केही हुने बताउँदै प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा विदेशीलाई दोहन गर्न दिने निर्णयलाई जनताले खारेज गरिदिने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बचाउन देशभक्तहरु लाग्नु पर्ने बताए ।

डा. शास्त्रदत्त पन्तले कोशीदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौतासम्म आइपुग्दा देशका कुनैपनि सरकार राष्ट्रको विकासको पक्षमा नरहेको स्पष्ट भएको बताए । कोशी, गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली सबैमा राष्ट्रघात भएको उनले बताए । 

अरुण तल्लो बनाउने जिम्मा भारत दिए अहिलेको सरकारको ठूलौ गल्ती हुने बताए । ‘बनाउँछु भन्दै नबनाएर वर्षाैंसम्म आयोजना स्थल ओगटेर बस्ने र नेपाललाई भूटीकरण बाटोमा लैजाने भारतको योजनै हो’ डा. पन्तले भने ‘यसो हुँदा देशको समृद्धि शताब्दी पछाडि धकेलिन्छ ।’

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमालयन निकुञ्च बनाएर जडिबुटी उत्पादनबाट देशलाई १० वर्षमै समृद्ध बनाउन सकिने उनको मत छ । रामदेवले कमजोर सरकारको फाइदा उठाएर तराई क्षेत्रबाट पतन्जली हर्बल उद्योग स्थापना गरेर नेपालको सम्पूर्ण जडिबुटीमाथि कब्जा जमाउन खोजेको बताए । यसलाई रोक्न सबै नेपाली एकजुट भएर विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले अहिलेको सरकार देशका महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भारतलाई सुम्पन लागिपरेको बताउँदै राष्ट्रिय अभयान चलाएर देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता बचाउनुपर्ने बताए । 

‘अब एक दुईटा आयोजना कुरा भएन, देशै सिध्याउन सरकार लागिपरेको छ । सबै नेपाली एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रनु ढिला भइसक्यो’ उनले भने । 

माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै आयोजनाको लागत जुटाउने मिति थप्प सरकार नै दलालीमा लागेको आरोप उनले लगाए । आउँदो असोज २ गते राति १२ बजेबाट एक वर्षभित्र लागत जुटाइसक्नुपर्ने समयसीमा आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएका भारतीय कम्पनी जीएमआरको हातबाट फुत्किँदैछ । 

प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सीले कोशी, गण्डक, महाकाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णालीलगायत सम्झौतामा देशका शासक बेइमान भएकै कारण देश र जनतालाई धोका भएको बताए । अब अभियान चलाएर देशलाई बचाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा पञ्चेश्वर तथा पश्चिम बचाऊका अभियान्ता रामचन्द्र चटौतले नेपालका सबै शासक दिल्लीमा जन्मने हुनाले नेपालीको हितमा कुनैपनि सन्धि सम्झौता हुन नसकेको बताए । प्रधामन्त्रीको अहिलेको भ्रमण देश हितको कोणबाट बेठीक समयमा भइरहेको भन्दै भारतसँग गलत सम्झौता गरिए डटेर विरोध गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा पञ्चेश्वर परियोजनामाथि नेपाललाई धोका हुनेगरी तयार पारिएको डीपीर प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने  प्रस्ताव राख्न सुझाव दिए । 

ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालमा दाबी गर्न सकेमात्र नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतको गिद्धे नजर पर्नबाट रोकिने बताए । अहिलेसम्मका सरकारले देशलाई बेफाइदा र भारतलाई फाइदा सम्झौता गर्दै आइरहेको बताउँदै सबै देशभक्त नेपालीहरुले देशमाथि भइरहेको बाह्य हस्तक्षेपको कडा प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए ।

प्रेस काउन्सिका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले राज्यले देशको प्राकृतिक स्रोत बचाउन र परिचालन गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताए । कुनैपनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग देशको हितमा हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीले सुचना र संचार राष्ट्रहितको पक्षमा रहेसम्म शासक बेइमान भएपनि राष्ट्रियता र स्वाधीनता कमजोर नहुने बनाए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत बचाऔं अभियान नेपालका संयोजक रामशरण न्यौपानेले हरेक सरकार भारतलाई रिझाउन लाग्नुले स्वाभिमान नेपालीको शिर झुकाएको बताए । अब देश र जनताको पक्षमा काम गर्नसक्ने सरकार आवश्यक रहेको बताए । अभियानका सबैजना सहभागी हुन आग्रह गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता