खोज

प्रेम सुनार/मङ्सिर ७, गुल्मी । जति सक्दो छोटो दुरीको प्रशासनिक सुविधा जनताले प्राप्त  गरुन भन्ने नीति अनुुसार राज्य पुनरसंरचनाका गरिएको हो । तर गजवको कुरा नेटा गाविसका चार वटा वडाका जनताले हाल सम्म स्थानिय प्रशासन अर्थात गाविसमा आउने दुरी २ घण्टाको थियो तर अव बन्ने गाउँपालिकामा उनिहरु ८ घण्टाको दुरीमा हिडेर पुग्नु पर्ने भएको छ । 

 गुल्मी जिल्लाको स्थानिय निकाय निर्धारण प्राविधिक सहोग समितिले नेटा गाविसका सवै वडाहरुलाई मालिका गाउँपालिकामा गाभेर अर्खवाङ्ग केन्द्र तोक्दै आयोगमा सिफारिस पठाए पछि  त्यस गाविसको वडा नम्वर १ , २ , ३ र  ४ का जनतालाई  हालको सदरमुकामको दुरी भन्दा पनि अव बन्ने सदरमुकामको दुरी दुई घण्टा बढि हुने भएको हो । 

ति वडाहरु वाग्लुङ्ग सिमना पर्ने बढिघाट खोला किनारमा पर्दछन् । तल्ला भर्माचौर, सानीचौर , वगाह, अर्गोती , सिम्ले  लगायतका गाउँ हाल कै नेटा गाविसको विकट गाउँवासी रहेका छन् । उनिहरु त्यहाँबाट सदरमुकाम तम्घास आउन ६ घण्टा हिडेर आउनु पर्छ । तर अव हालको नेटा गाविस कार्यालय सम्म दुई घण्टा हिडेर आउने छन् र त्यहाँबाट अव बन्ने मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय अर्खवाङ्गको ठुलाचौर ६ घण्टामा पुग्नेछन् । नेटाका पुराना समाज सेवी रामराजप्रसाद घिमिरेले प्राविधिक समितिले गृह कार्य गरे देखि नै हामी  वर्षऔं अघि देखि ठगिदै आएका  र अव बन्ने स्थानिय निकाय पायक पर्ने स्थानमा राखी दिन  आग्रह गर्दै आएको बताए । 

 त्यहाँका करिव २५ सयको संख्यामा रहेका जनता अहिलेको गाविसको दुरी भन्दा पनि ६ घण्टाको दुरीमा पुग्नु पर्ने अवस्था आए पछि अव आन्दोलन नगर्नुको कुनै विकल्प नभएको र सर्वोच्च अदालत सम्म धाउन आफुहरु बाध्य हुनु पर्ने स्थानिय राजनैतिक दल र शिक्षक वुद्धिजिवीहरुले बताएका छन् । उता अन्य स्थानिय निकायको केन्द्रमा जाँदा नेटावासीले जति कै सास्ती खेप्नु परेको भन्दै रुपाकोट, तुराङ्ग, आँपचौर, यता वलिथुम र जुभुङ्गका वासीन्दा पनि छुट्टै स्थानिय निकायको माग गर्दै  झण्डै दुई महिना देखि आन्दोलनमा छन् । जिल्लामा दुई हप्ता जति आन्दोलन  गरेका उनिहरुले जिविस धर्ना , चक्का जाम , नारावाजी गरेर पनि सुनुवाई नभए पछि उनिहरुले केन्द्रिय आयोगमा उजुरी देखि  त्यहीबाटै तेश्रो चरणको आन्दोलनको शंखघोष गरेका छन् ।  उनिहरु सहित गुल्मीका विभिन्न स्थानका जनताहरु केन्द्रमै पुगेर निवेदन दिए पछि  जिल्ला विकास समितिमा यस अँस्ती पठाईएको स्थानिय निकायको खाका फिर्ता पठाईएको जनाईएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका केहि वडाहरुमा मापदण्ड अनुसारको जनसंख्या नपुगेको र केहि स्थानबाट विवाद आएको भन्दै तिन दिन भित्र हेरफेर गरेर पठाउन भन्दै अयोगले पत्र पठाएको जिविसका कार्यक्रम अधिकृत विनोद मरासीनीले जानकारी दिए ।