खोज

पुस ३, काठमाडौं । महाकाली नदीको पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी भारतले प्रस्ताव गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले नेपाल र भारत दुबै देशलाई उपलब्ध गराएको थियो । यो प्रस्ताव मानेको खण्डमा महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउने छ ।

भारतबाट प्रस्तावित डीपीआर मस्यौदा आएपछि अध्ययन गर्न उर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव श्रीरञ्जन लाकौलको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उर्जा मन्त्रालयले हालै मात्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई जवाफ पठाएको छ । र, यसमा मन्त्रालयले तीनबुँदे असहमति राखेको छ ।

नेपालले ‘तल्लो शारदा कटाएर मात्र नेपालले पानी पाउने’ भारतको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । भारतले यसमा तल्लो शारदाको पानी पहिलेदेखि नै उपयोग गरिरहेको तर्क गरेको थियो ।

तर, नेपालले भने यो प्रस्ताव महाकाली सन्धीको सिद्धान्त विपरीत भएको बताएको छ । ‘रिपोर्ट तयार पार्दा भारतको तल्ला शारदा ब्यारेजमा भइरहेको पानीको प्रयोगलाई तत्कालीन अवस्था (महाकाली सन्धी अघि) नै भरहेको प्रयोग भनेर मानिएको छ’ मन्त्रालयले लेखेको जवाफमा भनिएको छ, महाकाली सन्धीमा तल्लो शारदाबारे उल्लेख गरिएको छैन । किनभने यो नेपाल भारत सीमामा पर्दैन । त्यसैले वापकोसले दिएको प्रतिवेदन महाकाली सन्धीको सैद्धान्तिक पक्षसँग बाझिएको छ ।’

साथै नेपालले महाकाली सन्धीअनुसार आफूले पाउने पानीको अनुपात, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हुनु र नहुनुसँग कुनै सरोकार नभएको बताएको छ ।

‘चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा मानिसले पञ्चेश्वरअघिको अवस्था अनुसार नै पानी पाउनुपर्छ, नेपालले भनेको छ ।

साथै महाकाली सन्धीको धारा ७ अनुसार नदीको वारीपारी बस्ने समुदायले नदीमा बार्षिक रुपमा बहने पानीको ५ प्रतिशत पाउने भनिएको छ । तर, वापकोसले डीपीआर प्रतिवेदनमा यसलाई अपव्याख्या गरेको भन्दै नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

महाकाली वरपरका मानिसले भविश्यमा कति पानी चलाउँलान् भन्ने अध्ययन पनि गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ । उर्जा मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘वापकोसले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धीसँग वेमेल हुने धेरै कुरा छन् । हामीले अहिले यो पत्रमा लेखेको कुुरा प्रारम्भीक अध्ययनका आधारमा मात्र हो ।’

नेपालले प्रस्तावित डीपीआर महाकाली सन्धीअनुसार भए/नभएको अध्ययन गर्न वापकोसलाई निर्देशन दिन सुझाएको छ । साथै नेपालले नोभेम्बर १ मा नयाँ डीपीआर बुझाएको भन्दै दुबैको अध्ययन गरेर त्यसमा भएको परिर्वतनबारे जानकारी मागेको छ ।

महाकालीको स्रोतको अर्को विवाद

डीपीआरको मस्यौदामा ७८२० मिटर उचाईमा रहेको लिपुलेख हिमतालबाट महाकाली नदी बगेको उल्लेख छ । तर, नेपालले भने यो नदी लिपुलेकबाट कि लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको हो भन्ने निक्र्यौल नेपाल र भारत सरकारले निर्णय गर्नु विषय भएको भन्दै डीपीआरमा महाकाली नदीको स्रोत उल्लेख गर्न जरुरी नभएको बताएको छ ।

नेपालीको जिल्लाको नाम नै गल्ती भएको समेत औंल्याइएको छ । डीपीआरमा धार्चुला लेखिएको भन्दै नेपालले दार्चुला भएको उल्लेख गरेको छ । साथै डीपीआर मस्यौदामा नेपाल सरकारबारे उल्लेख गर्दा श्रीपाँचको सरकार भनेर लेखिरहेको रहेछ । उर्जा मन्त्रालयलेे पठाएको गणतन्त्र आइसकेपछि नेपाल आएको स्मरण गराएको छ । - अनलाइन खबरबाट