फागुन २, नवलपरासी । सुस्ता भन्ने बित्तिकै आमनेपालीको मन एकपटक चसक्क दुख्छ । नेपाली समाजमा सुस्ता र सुस्तावासीको पीडा सबैलाई थाहा छ । 

सुस्तामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँग आफ्नो जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा त छ तर उनीहरुका साथमा अहिले जमिन भने छैन । विकासको दृष्टिकोणले निकै पछि परेको नवलपरासीको त्रिवेणी सुस्ता गाविस–४ मा अवस्थित सुस्ता एउटा गाउँ हो । सुस्तामा जान अहिले पनि नारायणी नदीमा झोलुङ्गे छैन । प्राथमिक तहपछिको अध्ययनका लागि विद्यालय, राम्रो स्वास्थ्य उपचार सेवा, बिजुली बत्तीलगायतका यहाँका समस्या जहाँको त्यहीँ छ । 

विशेषगरी नारायणी नदीमा झेलुङ्गे पुल नहँुदा सुस्ताको चौतर्फी विकास अबरुद्ध जस्तै भएको छ । झोलुङ्गे पुल नहँुदा सुस्तावासीलाई आफ्नो दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्नका लागि नजिकको भारतीय बजारको भर पर्नु सुस्तावासीको ठूलो बाध्यता हो । 

त्रिवेणी बजारमा अवस्थित त्रिवेणी सुस्ता गाविसको कार्यालय आउन भारतीय बाटो हुँदै कम्तीमा पनि दुई घन्टा र नेपाली बाटो अथवा नारायणी नदीमा डुङ्गाको प्रयोग गरी आउन कम्तीमा चार घन्टाभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् सुस्तावासी । सुस्तावासीको मुख्य पीडा मध्येको एक हो जग्गा प्राप्ति । सुस्तास्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका धेरै नेपालीको हातमा आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा त छ तर उनीहरुको साथमा जग्गा भने छैन । 

सिमाना भएका कारण सुस्ताका ओमप्रकाश चौधरीले आफ्नै देशको भूगोलबाट अढाइ बिघा जमिन छाड्नु परेको छ । विसं २०६२ जेठ १७ गतेभन्दा अगाडि उनको लालपुर्जामा साढे तीन बिघा जग्गा थियो । उनले २०२९ साउन ९ गते तत्कालीन सरकारबाट यो लालपुर्जा पाएका थिए । तर अहिले उनको अढाइ बिघा जमिन उनीसँग त छैन नै र यो देशभित्रै पनि रहेन । 

कागजी खोस्टो लिएर उनी चित्त बुझाउन बाध्य छन् । त्यस्तै सुस्ताका रामचन्द्र साहको समस्या पनि उस्तै हो । तत्कालीन अवस्थामा नागरिकता नभएका कारण सरकारले उनलाई जग्गाको फिल्ड बुक दिएको थियो । उनको यो प्रमाणमा पाँच बिघा जग्गा छ तर अहिले त्यो नेपालमा पर्दैन । 

त्यस्तै, कागजी जग्गा हुने अर्का नेपाली हुन् अरन्जेव खाँ । स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका खाँ र उनको परिवारको नाममा २० बिघा जमिन भएको प्रमाण हो यो । तर अहिले उनको वास्तविक जग्गा पुग/अपुग पाँच बिघामा सीमित भएको छ । उनले पनि २०२९ साउन ९ गते यो फिल्ड बुक पाएका थिए । 

त्यस्तै, जग्गा गुमाउने अर्का नागरिक हुन् मदुरी भर । उनको ६ बिघा जमिन थियो । तर आज यो भूमि उनीसँग छैन । उनले करिब चार बिघा जमिन गुमाएका छन् । 

जग्गाको प्रमाण भएर पनि यहाँका बासिन्दाले जग्गाको जोतभोग गर्न नपाएको सुस्तावासी हरिजुल्ला अन्सारीको भनाइ छ । उनीसँग पनि साढे चार बिघाभन्दा बढी जमिन थियो तर अहिले त्यो भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । प्रमाण भएर पनि डेढ बिघा जमिन गुमाएका मन्टु मुसहरले आफ्नो गुमेको भूभाग देखाउँदै भने – “केही गर्ने हाम्रो सरकार काठमाडाँैमा छ । सुस्ताको पीडा काठमाडाँैलाई कहाँ थाहा हुन्छ र ?” 

प्रमाण भएर पनि श्याम नन्दनले दुई बिघा तीन धुर जमिन गुमाएका छन् । पहिले नेपालमा रहेको आफ्नो जग्गा देखाउँदै उनी भन्छन् – “भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरी हाम्रो जग्गा खोस्यो ।” जमिनको फिल्ड बुक भएका अर्का नेपाली असिर खाँको समस्या पनि अरूको भन्दा फरक छैन । 

उनको ६ बिघामध्ये अहिले करिब दुई बिघा मात्रै बाँकी छ । मन्सिकुमार हरिजनको ६ बिघा जमिनमध्ये १० कट्ठा मात्रै अब बाँकी छ । केहीको लालपुर्जा छ भने केहीको फिल्ड बुक छ तर उनीहरुसँग जमिन छैन । २०२९ साल साउन ९ गते तत्कालीन सरकारले उनीहरुलाई जग्गाको प्रमाणपत्र दिएको थियो । 

विसं २०२९ सालदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएका उनीहरुले २०६२ जेठ १७ गते प्रमाण भएका यी जग्गा गुमाएका हुन् । उनीहरु जस्ता पाँच सय ५६ नागरिकसँग जग्गाको लालपुर्जा मात्रै छ । उनीहरुका जग्गा पूरै वा खण्डित भएर भारततिर परिसकेको छ । 

सुस्तामा भारतीय पक्षबाट पटकपटक गरी करिब १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग अतिक्रमण भइसकेको सुस्तावासी बताउँछन् । अहिले एकातर्फ सिमलको रूख र अर्कातर्फ बाटोले नेपाली सीमा छुट्याइएको छ । विसं २०६२ जेठ १७ गते अतिक्रमण गरी भारतीय पक्षले आफ्नो बनाएको बताउने उनीहरुले मिचिएको भूभाग फिर्ता गराउन कहीँ कतैबाट पहल नभएको चर्को गुनासो गर्दै आएका छन् । 

लालपुर्जा भएका पाँच सय ५६ परिवारमध्ये अधिकांशलाई सरकारले अन्यत्र बसोबास गराइसकेको छ । विस्थापितहरुलाई विसं २०३६ सालमा अहिलेको त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं ३, ७ र ८ मा पुनःस्थापना गराइएको त्रिवेणी सुस्ताका आरपी उपाध्यायले बताए । तर केही लालपुर्जा र फिल्ड बुक भएका नागरिक अझै सुस्तामा गुमेको आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउन सुस्ता बचाउ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सीमा स्तम्भ रहेका ठाउँ यकिन गर्न नसक्दा भूमि छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । 

लालपुर्जा भएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन दुई देशबीच उच्चस्तरमा पहल हुन जरुरी देखिएको अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ बताउँछन् ।