चैत १३, परासी । नवलपरासीमा बैज्ञानीक वन ब्यबस्थापनको काम दुम्कीबास स्थित पहेँलो भित्ते सामुदायिक बनबाट शुरु भएको छ ।
हाल जिल्लाको चार "/>
चैत १३, परासी । नवलपरासीमा बैज्ञानीक वन ब्यबस्थापनको काम दुम्कीबास स्थित पहेँलो भित्ते सामुदायिक बनबाट शुरु भएको छ ।
हाल जिल्लाको चार "/>
चैत १३, परासी । नवलपरासीमा बैज्ञानीक वन ब्यबस्थापनको काम दुम्कीबास स्थित पहेँलो भित्ते सामुदायिक बनबाट शुरु भएको छ ।
हाल जिल्लाको चार नम्बर प्रदेशको बिनयी गाउँ पालिकामा पर्ने दुम्किीबास स्थित सो बनलाई बैज्ञानीक बन ब्यबस्थापन गर्ने कार्य औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरिएको हो । नेपाल सरकारको बन मन्त्रालयले बनलाई ब्यबस्थीत गरेर उपभोक्तालाई अधिक भन्दा अधिक फाईदा गराउने र बन जंगललाई हराभर बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम संचालन गरेको सहायक बन अधिकृत प्रमोद भटराईले बताउनु भयो । अधिकृत भट्टराईका अनुसार जिल्लामा चार वटा बनमा बैज्ञानिक व्यवस्थापन हुदैै छ । ८० वर्षको कार्ययोजनामा माओ रुखलाई छोडी पुराना ढलापडा रुखहरु कटान गरि नयाँ विरुवा रोप्ने काम यस बनबाट सुरु गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
जिल्लामा लागु भएको ८० बर्षे कार्ययोजनाका साथ बैज्ञानिक व्यवस्थापन अन्तर्गत ८ प्लट सालका पुराना ढला पडा रुख काटिने छ भने सीसौंको ४२ बटा, खयर १, गरी ८ सय ३४ फिट, सालका ४ हजार ५ सय ८० फिट र अन्य प्रजाती ३ सय ८४ फिट कटान गर्ने बन समितिका समितका सचिव देबी प्रसाद सुबेदीले जानकारी दिनु भयो ।
सचिव सुबेदीका अनुसार बनमा फायर लाईन निर्माण गर्दा ९४ बटा सालका रुख, अन्य प्रजातीका ३० रुख कटान हुने जानकारी दिदै सबै कटान मुछान गर्दा साल ८ हजार ७ सय ६६ फुट, सीसौ ९ सय ५३ फुट र अन्य प्रजातीको ७ सय ६३ फुट र १४ चट्टा काठदाउरा निस्किने बताउनु भयो ।
एक सय ८४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको यस बनमा बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कटान गरि निकालिने काठ र दाउरा स्थानिय उपभोक्ताहरुलाई विक्री वितरण गरिने छ । उपभोक्ताहरुलाई विक्रीवितरण पश्चात बचेका काठदाउराहरु निलाम प्रक्रियामा ल्याईने समितिका सहसचिव सह सचिव पबित्र जिसीले जानकारी दिनु भयो । रुख कटान पश्चात पुनः वृक्षारोपण गरि विरुवाहरु हुर्काउन र हराभरा जंगल बनाउने यस समितीको लक्ष्य रहेको सह–सचिव जिसीले बताउनु भयो ।
जिल्ला बन कार्यालयले गिन्ती गरेर उपभोक्ताहरुलाई ढाला पडा र पुराना रुख कटान गर्ने अनुमती दिएको छ । अनुमती भन्दा बढि रुख कटानी गरे बन ऐन अनुसार कडा कारबाही गरीने कार्यालयले चेतावनी पनि दिएको छ । २०७२ साल मंसीर बाट सरकारले ८० बर्षको कार्ययोजना ल्याएर बैज्ञानीक बन ब्यबस्थापन कार्ययोजना उपभोक्तालाई जिम्मा दिएको हो ।