खोज

बैशाख ४, गाईघाट । स्थानीय स्तरमा हुने द्धन्द्धलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित स्थानीय शान्ति समितिको संयोजक चयन पक्रियामा सदस्य रहेका अधिकारकर्मी प्रतिनिधिहरुनै गुटबन्दीको खेलमा लागेकाछन् ।  

स्थानिय शान्ति समितिमा निर्देशिका अनुसार हरेक ६–६ महिनामा संयोजक परिवर्तन भई नयाँ संयोजक सर्वसहमतिबाट चयन गर्ने पक्रिया रहेको भएतापनि यस पटकको संयोजक चयन गर्ने क्रममा सो गुटबन्दी देखिएको हो ।   

आईतबार संयोजक चयन गर्ने क्रममा शान्ति समितिमा रहेका केही सिमिति व्यक्तिहरुले आफूखुसी संयोजक चयन गर्ने रणनिति बनाएर सिमान्तकृत र पछाडि पारिएका आदिवासिजनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडावर्गलाई पाखा लगाउने कार्य गरेको भन्दै सो निर्णयको घोर विरोध गर्दै सदस्यहरुले असहमति अथवा नोट अफ डिसेन्ट भनि हस्ताक्षर गरेकाछन् ।

ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका द्रोण पौडेललाई चयन गर्ने क्रममा विभेदको निति लिदै नश्लवादी चिन्तन हावी भई संयोजक चयन गरिएकोले आफूहरुले विरोध गर्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको शान्ति समितिका सदस्य तथा महिला अधिकारकर्मी नजबुल खान निलमले बताए ।  

सर्वसम्मतिबाट यस पटकका लागि महिलालाई संयोजक बनाउन हस्तमाया राईको पक्षमा छलफल हुँदाहुँदै केही पूर्व संयोजक र अधिकारकर्मी प्रतिनिधिहरुले गलत भुमिका खेली पौडेलको पक्षमा ८ मत मात्रै हुँदा समेत हचुवाको भरमा एक पक्षिय ढंगले संयोजक घोषणा गरेको खानले बताए ।

संयोजक चयन गरिएको बारे भएको निर्णयको विरोध गर्दै सदस्यहरु ललित शाह, हस्तमाया राई, नजबुल खान निलम, लालबाबु लोहनी, अजयकुमार साह, टिका घलेमगर, गौरीशंकर उदास, रंगीलाल साह लगायतकाले असहमति अर्थात नोट अफ डिसेन्ट लेखेकाछन् ।

समितिमा रहेका अधिकारकर्मी प्रतिनिधिहरुनै सिमान्तकृत वर्गको अधिकार खोस्ने कार्यमा लागेको समितिका सदस्य तथा संघिय समाजवादी फोरम नेपालका ललित शाहले बताएकाछन् । उनले अधिकारकर्मी भनाउँदाहरुले व्यवहारमा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नसकेकोले देश पछाडि परेको र सिमान्तकृत समुदाय समेत पछाडि पर्न बाध्य भएको बताए ।

समितिको संयोजक चयन प्रक्रियामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका ललित साह, महिला अधिकारकर्मी नजबुल खान(निलम) र त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघकी हस्तमाया राईले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पौडेलले १४ औ संयोजकको रुपमा आईतबारनै पदवाहाली गरेका छन ।

पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त संयोजक पौडेलले जिल्लामा दिगो शान्ति स्थापना गर्न स्थानीय शान्ति समितिले यस अघि खेलेको भूमिकालाई समेत नजिरको रुपमा ग्रहण गरि काम गर्ने बताएकाछन । उनले द्धन्द्ध व्यवस्थापन र द्धन्दपीडित परिवारहरुलाई राहतको लागि पहलहरु अगाडी बढाउने बताएकाछन् ।

संयोजक चयन गर्ने प्रक्रियामा नदोहोरिने गरी, सकेसम्म आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पछाडि पारिएका, द्वन्द्व पिडित, महिला प्रतिनिधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि चयन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा हुँदाहुँदै पटक पटक हचुवाको भरमा स्थानिय शान्ति समितिको संयोजक चयन हुने गरेको ले विवाद चुलिएको बुझिएको छ ।