खोज

चैत्र १९, कञ्चनपुर । एक बर्षअगाडी नै सम्झौता भइ निर्माण गरिने भनिएको कन्चनपुरको सिमल फांटाको तटबन्ध निर्माण नहुंदा पुरै सिमलफाँटा बस्ती जोखिममा परेको छ ।

एकबर्ष अगाडी १ करोड ७ लाख रुपैया ठेक्का भइ निर्माण शुरु गरिएको सो तटबन्ध निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले चुरेबाट ढुंगा झिक्ने अनुमति नदिएपछि करीब ५०० घर परिवार कन्चनपुरको सिमलफांटा बस्ती संकटमा परेको हो ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयले बन मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय, चुरे क्षेत्रको वातावरण सामुदायिक वन, शुक्लाफांटा बन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय लगायतमा पटक पटक पत्रचार गर्दा समेत बन मन्त्रालयले ढुंगा झिक्ने अनुमति नदिदा तटबन्ध बन्न नसकेको जनताको तटबन्ध फिल्ड कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख डिलानन्द यादवले बताउनु भएको छ ।

मित्र मालिका कन्ट्रक्सनले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने गत बर्षको चैत्र २९ गते ठेक्का सदर भइ काम समेत शुरु गरिसकेको अवस्थामा हरियाली मधयवर्ति सामुदाकि वनले ढुंगा राकेपछि समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाइ रहेको छ ।

तर हरियाली सामुदायिक बन, सुनदेवी उपभोक्ता समूह र शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयले समेत चुरेको हरियाली सामुदायिक बनमा प्रसस्त ढुंगा रहेको र सो तटबन्ध निर्माणका लागि ढुंगा दिन सकिने भनि मन्त्रालयमा शिफारिश गरेको भएपनि मन्त्रालयले उल्टै कति ढुंगा छ, ढुंगा दिएमा वातावरणमा के कति असर पर्छ सो को अध्ययन गरि प्रतिबेदन बुझाउने भनि पत्र पठाएपछि तटबन्ध बन्ने कार्य रोकिएको छ ।

यो बर्षात अगाडी नै तटबन्ध बन्न नसके पुरै वस्ती जोखिममा रहेकोले तटबन्ध निर्माणका लागि पहल गरिदिन स्थानीय बासिन्दाले आग्रह गरेका छन । कचन्पुरका आरक्ष पिडितहरुले आफुहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गर्दै पुःन एक पटक फेरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

२०५३ साल अगाडी गठन गरिएका आयोगलाई दिइएको कार्यादेश सहित कम्तीमा पनि प्रतिपरिवार १० कट्टा जमीन दिन सक्ने अधिकार सहितको सर्बदलीय सर्बपक्षीय आयोग गठन गरि समास्या समाधानको माग गर्दै सम्पुर्ण आरक्ष पिडितहरुको तर्फबाट सल्लाहकार विष्णु अवस्थी, कैलाश सुनार र आरक्ष पिडित संघर्ष समिति का अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

२०५८ सालमा संकटकालको मौका छोपी आरक्षको पुर्वी क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा कन्चनपुरको शुक्लाफांटा आरक्ष भित्र पर्ने सात गाविसका १३ वटा वडाहरुबाट ४ हजार ३ सय १४ परिवार विस्थापित गरिएका भएपनि हाल सम्म २ हजार ४ सय ७३ परिवार आरक्ष पिडितहरु विभिन्न शिविरहरुका छरिएर रहेका छन ।