खोज

काठमाडौँ | मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अभियोगमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले झा र खनालसहित विदेशी नागरिक मोहम्मद नुर अमिन र तीन विदेशी कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर एवं न्यायाधीश​हरू रितेन्द्र थापा र बिदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई ​जनही पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो र एक वर्षको कैद सजाय तोकेको छ ।

उक्त इजलासले बिहीबार संक्षिप्त फैसला गर्दै​ प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दोषी ठहर गर्दै उनीहरूको कार्यहरूमा अनियमितता र मिलेमतोको पुष्टि गरेको हो । उनीहरूले प्राधिकरणको अध्यक्षको पदमा रहेर एमडीएमएस परियोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याउने कार्य गरेको फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरू तत्कालीन समयमा संस्थाको प्रमुख भएकाले एक महिना थप कैद सजाय तोकिएको छ ।

साथै, अदालतले एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा (एम) एसडीएन बर्हाद मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुर र ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इण्डियाको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

यी तीन कम्पनीको कार्यले एमडीएमएस खरिद प्रक्रिया र मूल्याङ्कनमा अनियमितता र भ्रामकता सिर्जना गरेको देखिएको भन्दै प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरुकै समान र सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना तोकेको छ ।

झा र खनालसँगै एक वर्ष कैद सजाय पाएका विदेशी नागरिक मोहम्मद नुर अमिन भने नूमेरा (एम) एसडीएनका प्रमुख हुन् ।

प्रतिवादी बनाइएका प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशकहरू मीनप्रसाद अर्याल, दीपेश आचार्य र सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युतानन्द मिश्र र विजय कुमार राय यादव तथा सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाले सफाइ पाएका छन् ।

एमडीएमएस परियोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको बेला सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कार्य अघि बढाइएको र अस्वाभाविक लागत र मूल्य निर्धारण गरेर ठेक्का सम्झौतामा निर्णय गरिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले परियोजना लागू गर्न गुरुयोजना तयार नपारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, २०१८ मा जारी भएको ईओआईमा तोकिएका योग्यता मापदण्डलाई अन्देखा गर्दै न्यूमेरा जेभीलाई योग्य ठहराएको साथै अस्वाभाविक लागत स्टमेट तयार पारी लागत खर्च बढाएकोबाट कार्यान्वयन चरणमा सरकारलाई हानि र परामर्शदाता कम्पनीलाई लाभ पुऱ्याउने गरी निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

झापछि अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तम खनालले ईओआई स्वीकृत गर्दा अयोग्य कम्पनीको योग्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अदालतले ठहर गरेको छ । मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसलाई समेत अस्वीकार गरी गलत कम्पनीलाई चयन गरेको र सो कम्पनीलाई अनावश्यक लाभ दिएको देखिएको अदालतको संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्षको चैतमा एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।